भ्रष्टाचाराचा महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यात (मकोका) समावेश करण्याबाबत
अधिवक्ता महेश एस. धनावत यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
जालना/ जिल्हा नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश एस. धनावत यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना एक सविस्तर पत्र सादर केले. या पत्रात, त्यांनी शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमधील वाढत्या संघटित भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा गुन्हा महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत आणण्याची जोरदार मागणी केली आहे. पार्श्वभूमी : जालन्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हे पत्र अलीकडेच जालन्यात उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर लिहिले आहे. काही प्रमुख घटना खालीलप्रमाणे:
जालना महानगरपालिका आयुक्त लाच प्रकरण : जालना महानगरपालिकेचे आयुक्त संतोष खांडेकर यांना एका कंत्राटदाराकडून १० लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. कामाचे बिल मंजूर करण्यासाठी आणि कामाचे आदेश देण्यासाठी ही लाच मागण्यात आली होती.
शेतकरी नुकसान भरपाई घोटाळा: जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईमध्ये तब्बल ३४.९७ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. या प्रकरणात तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांसह अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी सामील असल्याचे निष्पन्न झाले असून, आतापर्यंत २१ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
पत्रातील प्रमुख मुद्दे
ॲड. धनावत यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारा आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी बाह्य आक्रमणा पेक्षाही गंभीर धोका आहे. त्यांनी खालील मुद्दे मांडले: 1. संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप: शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी संगनमताने, एक संघटित टोळी तयार करून आर्थिक फायद्यासाठी भ्रष्टाचाराचा अवलंब करत आहेत. हे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या कलम २(१)(ई) मध्ये नमूद केलेल्या ‘संघटित गुन्हेगारी’च्या व्याख्येशी मिळतेजुळते आहे. कायद्यानुसार, आर्थिक फायद्यासाठी हिंसाचाराचा वापर किंवा धमकी किंवा जबरदस्ती किंवा “इतर बेकायदेशीर मार्गांनी” केलेला गुन्हा संघटित गुन्हेगारी ठरतो. शासकीय पदाचा गैरवापर हा ‘इतर बेकायदेशीर मार्गांमध्ये’ गणला जावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 2. विद्यमान कायद्यांची अपुरेपणा: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ आणि भारतीय दंड संहिता, १८६० (आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ – यांसारखे कायदे अशा संघटित भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी सहज जामिनावर सुटतात आणि खटले वर्षानुवर्षे चालतात, ज्यामुळे सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत आहे.
- ‘मकोका‘ची गरज: ‘मकोका’ कायद्यात जामिनासाठी अत्यंत कठोर अटी आहेत, पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब न्यायालयात ग्राह्य धरला जातो आणि खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये आहेत. भ्रष्टाचाराचा समावेश ‘मकोका’मध्ये केल्यास शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर वचक बसेल आणि अशा गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा बसेल.
- राष्ट्राविरुद्ध गुन्हा: स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा कणा आहेत. जेव्हा येथील अधिकारीच जनतेच्या पैशाची लूट करतात, तेव्हा ते केवळ भ्रष्टाचार करत नाहीत, तर ते लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासघात करतात. हा एक प्रकारे राष्ट्राविरुद्ध गुन्हा आहे.
ॲड. धनावत यांनी अशी मागणी केली आहे की, ज्याप्रमाणे अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांचा ‘मकोका’ मध्ये समावेश करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, त्याच धर्तीवर भ्रष्टाचाराचाही समावेश करावा.
