महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना
प्रति, माननीय संपादकजी
विषय:- हैदराबाद गॅझेट १८८२ नुसार आरक्षण,मग कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक (मद्य) व्यवसाय समाजाला परत का नाही?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील एक सरकारी राजपत्र आहे.या गॅझेटमध्ये मराठा समाजाची “कुणबी मराठा”अशी नोंद आहे.या गॅझेटमध्ये हैदराबाद संस्थानातील १८८२ च्या जनगणनेत कुणबी मराठा नोंद आहे. शेती करणारे म्हणजे कुणबी मराठा, असा गॅझेटमध्ये उल्लेख आहे.याच आधारावर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले याचे स्वागतच,यात आमचा कोणताही आक्षेप नाही किंवा विरोध नाही.परंतु सरकार जर १८८२ म्हणजे निजामकालीन दस्तऐवज म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील सरकारी राजपत्र गृहीत धरून आरक्षण देत असेल तर,सरकारने कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक (मद्य) व्यवसाय समाजाला द्यायलाच पाहिजे.कारण मराठा समाजाला आरक्षण देवतांना स्वतंत्रपुर्व काळापासूनचा विचार केला आहे.त्याच आधारे कलार-कलार समाज सरकारला मागणी करते की, कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक मद्य व्यवसाय स्वतंत्रपुर्व काळापासूनचा आहे आणि १९४६ पर्यंत संपूर्ण मद्य व्यवसाय हा कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय होता.परंतु १९४७ नंतर मद्य व्यवसायावर राजकीय पुढाऱ्यांनी आपली पकड मजबूत केली व १९४७ पासून तर आतापर्यंतच्या संपूर्ण सरकारांनी व राजकीय पुढाऱ्यांनी कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक मद्य व्यवसाय हिसकावला.त्यामुळे कलार-कलाल समाजामध्ये बेरोजगारीचे व गरीबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले.करीता राज्यातील संपूर्ण समाज महाराष्ट्र कलाल- कलार समाज संघटनेच्या माध्यमातून सरकार सावधान करते की मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी ज्याप्रमाणे निजामकालीन गॅझेटचा विचार केला त्यांच्या आधारे सरकारने संपूर्ण कलार- कलाल समाजाला मद्य व्यवसायाचे परवाणे ताबडतोब द्यावेत अन्यथा आम्हालाही रस्त्यावर उतरावे लागेल. निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी -मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.या अहवालानुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंद आढळल्या आहेत. म्हणजेच सरकारने निजामकालीन पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देत आहे.याचे महाराष्ट्र कलाल- कलार समाज संघटना स्वागत करते.मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे या मताचा मी आहे आणि ती लढाई त्यांनी जिंकली सुध्दा आहे.याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने कलाल-कलार समाजाच्या पारंपरिक मद्य व्यवसायाचा गांभिर्याने विचार करण्याची नितांत गरज आहे.अन्यथा कलार-कलाल समाज पेटुन उठेल.आज आरक्षणासाठी निजामकालीन कागदपत्रांच्या आधारे विचार करून कुणबी प्रमाणपत्र सरकार देत आहे.निजाम महाराष्ट्रात १७२४ पर्यंत होते म्हणजे आज त्या गोष्टीला जवळपास ३०१ वर्षे पुर्ण झालीत.परंतु कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हा पीढोनपिढ्यापासुन सुरू होता.परंतु स्वतंत्र मिळाल्यानंतर गेल्या ७८ वर्षात या व्यवसायाचे संपूर्ण राजकारण झाले. कलाल -कलार समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आणि गरीब आहे.त्यामुळे समाजबांधवांना अनेक कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्यामुळे समाजाच्या उत्थानासाठी पारंपरिक (मद्य) हक्काचा व्यवसाय मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.व विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कलाल-कलार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय मद्य (दारूचा व्यवसाय) सरकारने परत करावा. सरकारमार्फत मद्य व्यवसायाची पहल सुध्दा सुरू आहे.परंतु यात कलाल-कलार समाजाचा बळी जाणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी व कलाल-कलार समाजाला पारंपरिक व्यवसाय कसा परत करता येईल यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.कारण राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे.परंतु यात पहिला अधिकार कलाल-कलार समाजाचा आहे.राज्यात दारू विक्रीच्या दुकानांचे नवीन परवाने देणे १९७३ पासून बंद असतांना आता दारू उत्पादक कंपन्यांना नवीन विक्री परवाने देण्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे.उत्पादन शुल्क वाढीसाठी हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व वित्तीय मंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे.ही बातमी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोज सोमवारला अनेक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती.याचे कलार समाजाने स्वागतच केले. आता दारू उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किरकोळ दारू विक्रीचे एक दुकान उघडण्यास मुभा देण्याचे प्रस्तावित आहे.असे अनेक वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाले होते .दारूच्या दुकानांचे परवाने वाढविताना व वाटप करतांना सरकारने विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत व पारंपरिक व्यवसाया अंतर्गत फक्त कलाल-कलार समाजाचा विचार करावा.कारण दारूच्या दुकानांचा पहिला अधिकार कलाल-कलार समाजाचा आहे आणि त्यात माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांनी पारंपारिक व्यवसायाचा दुजोरा देवून विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपरिक व्यवसायवर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला आहे. त्याचं अनुषंगाने सरकारने नवीन परवाने देताना फक्त कलाल-कलार समाजाच्या पारंपारिक(मद्य) व्यवसायाचा गांभीर्याने विचार करावा. प्रधानमंत्री यांनी अमलात आणलेल्या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत व मराठा समाजाला देण्यात येणारे हैदराबाद गॅझेट नुसार आरक्षण या संपूर्ण गोष्टींचा विचार करून पारंपारिक व्यवसायाचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारला पारंपारिक व्यवसायाच्या दृष्टीकोणातुन कलाल-कलार समाजाला बाजूला सारता येणार नाही ही बाब राज्य सरकारने लक्षात ठेवली पाहिजे.कारण महाराष्ट्र सरकारचा उत्पादन शुल्क विभाग राज्यात दारूच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याच्या तयारीत आहे.त्याचबरोबर बिअरबारचे परवाने परवाने वाढविण्याच्या तयारीत आहे.त्यामुळे प्रधानमंत्री यांनी घोषित केलेल्या विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपारिक व्यवसायाच्या दृष्टीकोणातुन १०० टक्के कलाल- कलार समाज या चौकटीत बसतो.त्यामुळे यात कोणीही ढवळाढवळ राजकीय पुढाऱ्यांनी करू नये व नवीन परवाने देतांना फक्त कलाल-कलार समाजाचाच विचार करावा अशी महाराष्ट्र सरकारला आग्रहाची मागणी आहे.कारण पुर्वी देशात करोडोंच्या संख्येने समाजबांधव ताडीचा व्यवसाय करायचे कालांतराने ताडीच्या व्यवसायाचे रूपांतर मद्य व्यवसायामध्ये झाले.कलाल-कलार समाज हा मुळातच आदिवासी आणि मागासलेला समाज आहे. कलार समाजाचा व्यवसाय मद्य बनवून विकने हा होता यावरच समाजबांधवांची उपजिविका होती.परंतु स्वतंत्र आंदोलनात दारूचा(मद्यचा) विपरीत परिणाम होवू नये.यासाठी महात्मा गांधींनी २४ में १९३४ रोजी कलाल-कलार समाजबांधवांना आग्रह केला की आपल्याला स्वातंत्र पाहिजे असेल तर स्वतंत्र मिळेपर्यंत आपल्या पारंपारिक व्यवसायाचा त्याग करावा लागेल.कारण याचा आंदोलकांवर विपरीत परिणाम होवू शकतो असे मला वाटते. त्यामुळे संपूर्ण भारतातील करोडो समाज बांधवांनी महात्मा गांधींच्या आदेशाचे पालन करून आपल्या पारंपरिक व्यवसायावर बहिष्कार टाकला व त्याग केला. कलाल-कलार समाजाची दारूबंदी फक्त स्वतंत्रपुर्व काळापर्यंतच होती.स्वतंत्र मिळाल्यानंतर कलार-कलाल समाजाने आपला व्यवसाय पुन्हा पुर्ववत सुरू केला.परंतू हा व्यवसाय अत्यंत लाभदायक आहे असे राजकीय पुढाऱ्यांच्या व पुंजीपतींच्या लक्षात आले आणि कलाल-कलार समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायाचे राजकारण झाले व तेव्हापासून लायन्स (परवाना) पध्दती अमलात आली. अशा परिस्थितीत कलाल-कलार समाजाला सरकारने फक्त १ टक्के दारूचे परवाने दिले व ९९ टक्के परवाने राजकीय पुढारी,त्यांचे नातेवाईक व पुंजीपती यांना परस्पर वाटुन दिले आणि कलाल-कलार समाजाचा विश्वासघात झाला.परंतु आता सरकारने हैदराबाद गॅझेट म्हणजे हैदराबाद संस्थानाच्या काळातील एक सरकारी राजपत्राचा आधार घेऊन आरक्षण देत आहे.त्याच आधारे सरकारने कलार-कलाल समाजाचा पारंपरिक मद्य व्यवसायाचे परवाणे ताबडतोब द्यावेत अन्यथा महाराष्ट्र कलाल-कलार समाज संघटना रस्त्यावर उतरल्या शिवाय रहाणार नाही.
–रमेश लांजेवार
