जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आमसभेत प्रचंड गदारोळ
संस्थेच्या कार्यालयात झालेली हाणामारी,जीवघेण्या हल्ल्यावरून संचालक मंडळ बरखास्त करा अथवा दोषीं संचालक यांचे सभासद रद्द करा सभासदांनी केली मागणी
संभाजी नगर/प्रतिनिधी/ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची संभाजी नगर तालुक्यातील सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रचंड प्रमाणात गदारोळ होऊन संचालक मंडळ बरखास्त करा अशी मागणी सभासदांनी लावून धरल्याने प्रचंड प्रमाणात गदारोळ झाला
गेल्यावर्षी हडको येथील सोसायटीच्या कार्यालयात जुनी पेन्शन संघटना बैठकीत प्रचंद प्रमाणात हाणामारी झाली होती सर्व संबंधित शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले।असून प्रकरण मा जिल्हा न्यायालयात प्रविष्ठ आहे मात्र प्रकरणाशी संबंधित सभासद शिक्षक असलेले निभोरे व अशोक चव्हाण यांनी विषय लावून धरला आणि संचालक मंडळ बरखास्त करा अशी मागणी केली बराच वेळ सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती , याविषयी सभासद यांनी घटनेला सर्वस्वी जबाबदार संचालक मंडळ असल्याने कार्यवाही झाली नही तर निबंधक कार्यालय, सहकार आयुक्तांकडे व इमारत बाबत मनपा आयुक्तांकडे संस्थेच्या सर्व कारभाराची चौकशी चे लेखी निवेदन देण्यात येणार
याचबरोबर अन्य विषयावर चर्चा करीत असताना संस्थेचे माजी चेअरमन दिलीप ढाकणे यांनी गंगापूर, पैठण तालुका शिक्षक पतसंस्थेचे उदाहरण देत लेखापरीक्षण फी चा मुद्द्यावर संचालक मंडळाला चांगलेच धारेवर धरले , अन्य ठिकाणी एक लाख रुपयांच्या आतच लेखापरीक्षण केले जाते ,मात्र आपले लेखापरीक्षक दरवर्षी चार लाख रुपये घेतात यात संचालक मंडळ डल्ला मारतात का ?असा प्रश्न उपस्थित केला ? मागील आठ वर्षात लाखो रुपये डल्ला मारून संचालक मंडळ सभासदांचे आर्थिक नुकसान करीत आहे , याचबरोबर प्रवास भत्ते , सानुग्रह अनुदान अशा हेड खाली पैसे उकळत आहे
सभासदांनी जागृत व्हावे असे आवाहन केले
विजय साळकर यांनी पतसंस्थेचे कर्ज मर्यादा 28 लाख करणे हा ठराव मांडला. प्रथम सत्र प्रश्न उत्तराचे असावे तसेच पतसंस्थेचे व्याजदर आठ टक्के करणे असे तिनी ठराव सभासदांनी सर्व संमतींना संमत केले असून आगामी वर्षापासून 28 लाख शिक्षक संस्थेची कर्जमाफी यादी असणार आहे , रंजित राठोड बबन चव्हाण कैलास ढेपले अशोक चव्हाण राजेश पवार, जगन्नाथ मुरमे, प्रदीप मोरे , गणेश सोनवणे, अनिल कर्डीले, अहेवाड यांनी अनुमोदन देऊन कर्ज व्याजदर , थकबाकीदार कडून कलम 138 ए अन्वये वसुली करणे अशी सभासदांनी भूमिका मांडली यावर संस्थेच्या चेअरमन सचिवांनी ठराव संमत केले