जिकडे तिकडे चोहीकडे ‘ई-केवायसी’चाच लोचा

अनुदान कोणतेही असो आता ‘ई केवायसी’ केल्याशिवाय अनुदान बँक खात्यात जमा होतच नाही. त्यामुळे जवळपास शासनाच्या सर्व योजनांच्या वेगवेगळ्या अनुदान लाभासाठी ‘ई केवायसी’ करा चे पीक सद्या जोरात आले असून महा केंद्र चालकांना त्यामुळे ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. तसेही आजच्या संगणकीय युगातील ऑनलाईनच्या जमान्यात कागदपत्रांच्या झेराक्सची फिरवाफिरव सतत सुरु राहत असल्याने लाभार्थ्यांच्या पायाला जसा काही भोवरा बसवल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सद्या शेतकऱ्यांच्या खरीपातील पिकांची अतिवृष्टीने केलेली वाताहत म्हणून शासनाने तालुक्यातील जवळपास शेतकऱ्यांना नुकसानीची हेक्टरी मदत जाहीर केली असल्याने ही मदत डिबीटीमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने यात पारदर्शकता राहावी म्हणून ई केवायसी करण्याचे सुतोवाच प्रशासकीय यंत्रणेकडून करण्यात येऊन तशा याद्या प्रसिद्ध झाल्यामुळे निधी परत जाऊ नये म्हणून ‘ई केवायसी’ करण्यासाठी महा ई सेवा केंद्रावर कामधंदे सोडून शेतकऱ्यांनी एकच गर्दी केल्याचे दिसून येत आहे.

     वेगवेगळ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे पारदर्शीपणे स्वतःच्या बँक खात्यात जमा व्हावे यासाठी ई केवायसी करणे हे प्रत्येकाला बंधनकारक झाले आहे.सद्या शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या अनुदानाच्या योजना कार्यान्वित असून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे त्याची निवड होऊन त्यांना त्यांचा लाभ देण्यासाठी ई केवायसी करणे बंधनकारक आहे. राशनचे धान्य,संजय गांधी निराधार योजना,श्रावण बाळ योजना तसेच दिव्यांगसाठी असलेल्या योजनाच्या मासिक वेतनासाठी ई केवायसी करणे लाभार्थ्यांना महत्वपूर्ण असल्यामुळे जिकडे तिकडे ई केवायसी करण्यासाठी आबालवृद्धाना अक्षरशः झगडावे लागत आहे.श्रावण बाळ व निराधार योजनेतील अनेक लाभार्थी हे धड चालण्याच्याही लायकीचे नसतांनाही महा ई सेवा केंद्रापर्यंत ई केवायसी करण्यासाठी त्यांना कधीकधी उचलून न्यावे लागत असल्यामुळे मरणयातना त्यांना सहन कराव्या लागत आहे. यासाठी शासनाने प्रत्येक योजनेसाठी परत परत ई केवायसी करण्याची गरज भासणार नाही याची व्यवस्था पण करणे गरजेचे आहे. सद्या रब्बी हंगामातील सुगीचे दिवस असल्याने शेतकरी काबाडकष्ट करून थकून भागून शेतातून येत नाही तोच कोणत्या तरी योजनेची केवायसी करण्याचे फर्मान सुटलेलेच राहत असल्याने कधी कधी तर तुमचे अनुदान पण नको अशी म्हणण्याची वेळ काही शेतकऱ्यावर आल्याचेही वास्तव आहे.

चौकट ;

‘ई केवायसी करण्याच्या नावावर लाभार्थ्यांची लूटमार.’

  शेती संबंधी तसेच राशनचे लाभार्थी,दिव्यांग,जेष्ठ नागरिक,निराधार आदीसाठी वेगवेगळ्या योजना ह्या सद्या ऑनलाईन प्रणालीतून कार्यान्वित झाल्या आहेत. या योजनांचा लाभ व लाभार्थ्यांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात एका क्लिकवर जमा व्हावे यासाठी ही ई केवायसी करण्याची सक्ती प्रशासनाने केली आहे. वेगवेगळ्या योजना व शेतकऱ्यांचे वेळोवेळी येणारे अनुदान पाहता प्रत्येक वेळेस ई केवायसी करणे क्रमप्राप्त झाल्याने महा ई सेवा केंद्राकडे जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. महा ई सेवा केंद्रावर ही ऑनलाईन पद्धतीने ई केवायसी करावी लागत असल्यामुळे यासाठीच्या फी चे कोणतेही तारतम्य नसल्याने ग्राहक पाहून ५० – १०० रुपये प्रमाणे आकारणी करून लाभार्थ्यांची लूटमार यातून सुरु आहे.

चौकट ;

‘शासन स्तरावरूनच ई केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी.’

ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सर्व योजना कार्यान्वित झाल्यापासून लाभार्थ्यांना वेळोवेळी सीएससी,महा ई सेवा केंद्र आदीचे उंबरठे झीजवावे लागत आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त वेळ जात असल्याने अनेकांची त्यामुळे मजुरी बुडत असून इतर कामेही खोळंबली जात आहे. अतिरिक्त पैसा सुद्धा त्यासाठी खर्च होत असल्याने शासनाने आपल्या स्तरावरून यासाठी सुविधा केंद्रे सरकारी कार्यालयातच उपलब्ध करावी असा सूर अनेक लाभार्थ्यांकडून सद्या उमटत आहे.

-दिनेशसिंह हजारी सोयगाव