जालना महापालिका आरक्षण सोडत वादात!
नागरिकांना हरकतीची संधी मिळण्याआधीच आयोगाचा अचानक दुरुस्ती आदेश; काँग्रेस नेत्यांची तीव्र हरकत
जालना/प्रतिनिधी/ जालना शहर महानगरपालिका निवडणूक–२०२५ च्या आरक्षण प्रक्रियेवर गंभीर शंका उपस्थित करत जालना शहर काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस गणेश चांदोडे आणि महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव सुरज यलगंठवार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे हरकत अर्ज दाखल केला आहे. या हरकतीत आयोगाने केलेल्या एकतर्फी दुरुस्ती आदेशावर सरळसरळ मनमानी, गैरप्रकार आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
११ नोव्हेंबरला सोडत होती मात्र, हरकत कालावधी सुरू होण्याआधीच आदेशात दुरुस्ती करण्यात आली. जालना महापालिका निवडणुकीसाठी ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडत झाली. त्यानंतर १७ ते २६ नोव्हेंबर असा हरकतीसाठी अधिकृत वेळ जाहीर करण्यात आला होता. पण या कालावधीला प्रारंभ होण्याआधीच, १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग १ आणि ७ चे आरक्षण बदलून टाकणारा दुरुस्ती आदेश जाहीर केला. म्हणजेच नागरिकांनी हरकत द्यायची वेळच आलेली नाही, तोच आरक्षणात गुप्त बदल? करण्यात आले.
या प्रकारावरून असे दिसून येते की नैसर्गिक न्यायाचा भंग झाला असून जनतेला मात्र वंचित ठेवण्याचे काम होत असल्याचे काँग्रेस चे गणेश चांदोडे आणि भलगठवार यांनी आपल्या तक्रारीत स्पष्ट म्हटले आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, आयोगाने केवळ एका व्यक्तीच्या तक्रारीवर आधीच निर्णय बदलला असून बाकी सर्व नागरिक, संभाव्य उमेदवार, सामाजिक संघटना यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा कायदेशीर हक्कच मिळाला नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया मनमानी व एकतर्फी होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
काँग्रेस नेत्यांनी निदर्शनास आणले की, मूळ सोडत ११ नोव्हेंबर २०२५ च नागरिकांना दाखवायला हवी होती. त्यावर सर्वसामान्यांची हरकत घेऊनच बदल करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. परंतु आयोगाने हरकत कालावधी सुरू व्हायच्या दोन दिवस आधीच आदेश बदलला. यामुळे नागरिकांमध्ये असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की ही घाई कोणाच्या फायद्यासाठी? कोणावर मेहरबानी? कोणाच्या दबावाखाली निर्णय? अशी एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.
