जिल्ह्यात हुंडा विरोधी सप्ताहाचे आयोजन
जालना : महिला व बाल विकास मंत्रालय मुंबई शासन राजपत्र दि. 25 जुलै, 2016 अन्वये हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम 1961च्या कलम 8 (ब)(1) आणि महाराष्ट्र राज्य हुंडा प्रतिबंधक नियम 2003 च्या नियम 4 नुसार राज्यस्तरावर आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य पुणे, जिल्हास्तरावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अणि तालुकास्तरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. तरी प्रत्येक हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व सुजान नागरिकांनी 26 नोव्हेंबर हा दिवस हुंडाबंदी दिन म्हणून तर त्यापुढील 7 दिवस हुंडा बंदी सप्ताह म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
सध्यस्थितीमध्ये असे प्राकर्षाने निदर्शनास येत आहे की, समाजामध्ये हुंडा प्रथा अजूनही कायम असून या कुप्रथेच्या निर्दोष महिला बळी पडत आहेत. विवाहाच्या वेळी मागितलेला आर्थिक लाभ, रोख रक्कम अथवा विवाहच्यावेळी अथवा विवाहानंतर केंव्हाही जी रक्कम किंवा मालमत्ता, वस्तु, दागदागीने ईत्यादी मागण्यात येते त्याला हुंडा समजले जाते. सदर कायदा असूनही त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. या कुप्रथेला आळा बसणे नितांत आवश्यक आहे तरच समाजामध्ये महिला निर्भीडपणे जगू शकतील. या करीता जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यकक्षेत अतिशय जागृतपणे सदर कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे करीता प्रचार प्रसिध्दी करणे आवश्यक आहे. हुंडा देणे, घेणे किंवा घेण्यास प्रोत्साहन तसेच गुन्हा घडल्यास नमुद अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. समाजातुन या कुप्रथेचे समुळ उच्चाटन करणे आवश्यक आहे. असेही कळविले आहे.
