भारतातील बाललैंगिक गुणोत्तर – १००० मुलांमागे फक्त ९२९ मुली
दरवर्षी ११ ऑक्टोबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट मुलींच्या हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता यासारख्या मूलभूत सुविधांचा लाभ मिळवून देणे आणि समाजातील लिंगसमानतेची स्थिती सुधारण्याकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हे आहे. मात्र, या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील मुलींच्या जन्माला येणाऱ्या संख्येतील गंभीर असमानता चिंतेचा विषय ठरते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019–21) नुसार भारतात जन्मावेळी लिंग गुणोत्तर, म्हणजेच प्रत्येक १,००० मुलांमागे जन्मलेल्या मुलींची संख्या फक्त ९२९ इतकी आहे. ही संख्या नैसर्गिक गर्भलिंग गुणोत्तराच्या (९५२ मुली प्रति १,००० मुले) तुलनेत खूपच कमी आहे. ही विकृती फक्त आकडेवारीवर आधारित समस्या नाही, तर समाजातील मुलींबाबत असलेले मानसिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक भेद स्पष्ट करते.
नैसर्गिक गर्भलिंग गुणोत्तर साधारणतः ९५२ मुली प्रति १,००० मुले असते, हे नैसर्गिक प्रक्रिया आणि जैविक घटकांच्या परिणामस्वरूप तयार होते. मात्र भारतातील मुलींच्या जन्मातील घट ही समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून गंभीर समस्या आहे. मुलींच्या जन्माला येणाऱ्या संख्येत घट हा लिंगभेद, सामाजिक अपेक्षा, मुलींबाबतच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनाशी निगडीत आहे. काही भागांत मुलींचे जीवन कमी महत्त्वाचे मानले जाते, मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यामध्ये पुरुषांच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक केली जाते, त्यामुळे मुलींचा दर्जा सामाजिकदृष्ट्या कमी होतो.
भारतामध्ये मुलींच्या जन्माला येण्याच्या संख्येतील घटाचे कारण बहुप्रकारे आहे. सर्वप्रथम, लिंग निवडीच्या प्रथांचा विचार करता येतो. गर्भधारणेदरम्यान मुलींचे लिंग ठरवून, गर्भपात करून किंवा मुलींचा जन्म टाळण्याच्या प्रथांमुळे जन्मावेळी मुलींच्या संख्येत घट होते. लिंग निवडीच्या प्रथा, ज्या मुलींचा जन्म टाळण्यासाठी किंवा गर्भावस्थेत लिंग ठरवून गर्भपात करण्यासाठी केल्या जातात, या समस्येचे मूळ कारण आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्भातील लिंग ठरवणे, मग ते अवैध असले तरी, काही भागांत अजूनही चालू आहे. या प्रथेमुळे फक्त मुलींच्या जन्माला येण्याच्या संख्येत घट होत नाही, तर समाजात मुलींबाबतचा दृष्टिकोन, त्यांच्या मूल्याची कल्पना आणि लिंगसमानतेची स्थितीही ढासळते. मुलींचा जन्म सामाजिक आव्हान मानला जातो, कधी आर्थिक भार म्हणून, तर कधी सामाजिक मर्यादा आणि सांस्कृतिक रूढींच्या आधारे कमी महत्त्वाचा मानला जातो. ही प्रथा केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून, काही अन्य आशियाई देशांमध्येही दिसून येते, मात्र भारतात तिचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रभाव विशेष स्पष्ट आहे. मुलींच्या जन्मावर असलेला आर्थिक आणि सामाजिक दबाव देखील यामागे मुख्य कारण आहे. लग्नाचा खर्च, मुलींच्या शिक्षणाचा भार, आणि मुलींच्या भविष्याबाबत असलेली सुरक्षिततेची चिंता यामुळे अनेक कुटुंब मुलींच्या जन्माला प्राधान्य देत नाहीत. या मानसिकतेत बदल करणे आणि मुलींचे मूल्य उंचावणे हे समाजाच्या प्रत्येक घटकावर अवलंबून आहे.
भारत सरकारने या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना उपाययोजना राबविल्या आहेत. Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994 ह्या कायद्याद्वारे गर्भावस्थेत लिंग निर्धारणावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. हा कायदा मुलींच्या जन्माला येणाऱ्या संख्येतील असमानतेवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. तथापि, काही ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे नाही, ज्यामुळे लिंग निवडीच्या प्रथा काही प्रमाणात अजूनही चालू आहेत. त्यामुळे केवळ कायदे नाही तर समाजातील मानसिकतेत बदल आणणे गरजेचे आहे. मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि सुरक्षिततेची हमी देणे, त्यांच्या सामाजिक मूल्याची दखल घेणे आणि त्यांच्या विकासासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. उदा. हरियाणा राज्यातील पंचकुला जिल्ह्यात २०२५ मध्ये लिंग गुणोत्तर सुधारले असून ते ९५१ वर पोहोचले आहे, जे २०२४ मध्ये ९१४ होते. या सुधारणामागे PCPNDT कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, MTP कायद्याची अंमलबजावणी, जिल्हा प्रशासनाची समन्वयित कार्यवाही आणि जनजागृती मोहिमांचा मोठा वाटा आहे. पंचकुला प्रशासनाने १३७ PNDT केंद्रांची, ४६ MTP केंद्रांची आणि १५ BAMS क्लिनिकांची तपासणी केली, ज्यामुळे लिंग गुणोत्तरात सुधारणा साधली गेली. तथापि, गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथे २०२५ मध्ये लिंग गुणोत्तर ८५३ वर खाली आले आहे, जे बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रे आणि लिंग निवडीच्या प्रथांमुळे आहे. या ठिकाणी प्रशासनाने उपाययोजना राबवल्या असल्या तरी समस्या अजूनही गंभीर आहे.
यासोबतच सामाजिक उपाययोजनाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजना ही या दिशेने एक महत्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या जन्माचे स्वागत करणे, त्यांचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि लिंगभेद कमी करणे आहे. या योजनेअंतर्गत मुलींच्या आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात. शाळा, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक समुदाय यामार्फत मुलींच्या हक्कांबाबत जनजागृती केली जाते. समाजात लिंगसमानतेबाबत मानसिकतेत बदल आणण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न आवश्यक आहेत. मुलींच्या विकासासाठी पालक, शिक्षक, प्रशासन आणि समाजाने एकत्रित काम करणे अत्यावश्यक आहे.
मुलींची जन्माला येणाऱ्या संख्येत घट ही फक्त आकडेवारी किंवा सामाजिक प्रश्न नाही, तर त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासावरही होतो. हा प्रश्न समाजाच्या नैतिकतेची, मूल्यांची आणि विकासाची परीक्षा आहे. लिंगभेदामुळे महिलांवरील हिंसा, लैंगिक छळ आणि समाजातील असमानतेची स्थिती अधिक वाढते. परिणामी, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समाजाच्या संतुलनासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मुलींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणे, त्यांना समान संधी देणे, आणि लिंगभेदाच्या सर्व प्रकारांना विरोध करणे हेच खरे उद्दिष्ट असावे. मुलींचे योग्य स्वागत करणे, त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता याची हमी देणे, तसेच लिंगभेदाच्या सर्व प्रकारांना विरोध करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन हा केवळ उत्सव नाही, तर मुलींच्या सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य आणि लिंगसमानतेसाठी जनजागृतीचा दिवस आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिक, पालक, शिक्षक, प्रशासक आणि समाजातील घटक मुलींच्या हितासाठी, लिंगसमानतेसाठी आणि समाजाच्या नैतिक विकासासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.
शेवटी, मुलींच्या जन्माला येणाऱ्या संख्येत घट ही केवळ आकडेवारी नाही, तर समाजाच्या नैतिकतेची, मूल्यांची आणि विकासाची परीक्षा आहे. मुलींच्या जन्माला येणाऱ्या संख्येत घट हा समाजातील लिंगभेद आणि मुलींबाबतच्या मानसिकतेचा स्पष्ट सूचक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी, शिक्षणासाठी आणि सामाजिक विकासासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन हा केवळ उत्सव नाही; तो मुलींच्या सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, आणि लिंगसमानतेसाठी मुलींच्या अधिकारांसाठी जनजागृतीचा दिन आहे. मुलींचे योग्य स्वागत करणे, मुलींचा जन्म स्वागतार्ह असावा, त्यांना शिक्षण, पोषण आणि सुरक्षितता मिळावी, आणि लिंगभेदाचा पूर्णपणे विरोध केला जावा ही समाजाची जबाबदारी आहे. मुलींना शिक्षणाची आणि विकासाची संधी देणे, तसेच लिंगभेदाच्या सर्व प्रकारांना विरोध करणे हेच या दिवसाचे खर्या अर्थाने औचित्य आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिक, पालक, शिक्षक, प्रशासक आणि समाजातील घटक मुलींच्या हितासाठी, लिंगसमानतेसाठी आणि समाजाच्या नैतिक विकासासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.
-डॉ. राजेंद्र बगाटे
