ग्राहक जागरूकता दिनानिमित्त ॲक्सिस मॅक्स लाईफ इन्शुरन्समध्ये ॲड. महेश धान्नवत यांचे व्याख्यान: विमाधारकांनी आपले हक्क जाणावेत
राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे औचित्य साधून, ॲक्सिस मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनीच्या वतीने ‘विमा क्षेत्रातील ग्राहक जागरूकता’ या विषयावर विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. महेश एस. धान्नवत यांनी प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. विमा पॉलिसीधारकांनी आपले हक्क आणि विमा कंपन्यांची जबाबदारी यावर त्यांनी सविस्तर विवेचन केले.
ॲड. धान्नवत यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे महत्त्व विषद केले. ते म्हणाले, “२४ डिसेंबर हा दिवस १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. आता २०१९ च्या नवीन कायद्याने त्याची जागा घेतली असली तरी, ग्राहकांना अन्यायकारक व्यापारी प्रथांपासून संरक्षण देणे हा त्याचा मूळ उद्देश कायम आहे. विमा ही एक ‘सेवा’ असून, त्यात कोणत्याही प्रकारची कमतरता आढळल्यास ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येक पॉलिसीधारकाला आहे.”
विमाधारकाचे सहा मूलभूत हक्क
ॲड. धान्नवत यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार विमाधारकांना मिळणाऱ्या सहा मूलभूत हक्कांची माहिती दिली:
सुरक्षेचा हक्क: आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या विमा उत्पादनांपासून संरक्षणाचा हक्क.
माहितीचा हक्क: पॉलिसीमधील सर्व अटी, शर्ती, अपवाद आणि अतिरिक्त फायद्यांविषयी संपूर्ण आणि पारदर्शक माहिती मिळवण्याचा हक्क.
निवडीचा हक्क: कोणत्याही दबावाशिवाय आपल्या गरजेनुसार सर्वोत्तम विमा पॉलिसी निवडण्याचे स्वातंत्र्य.
मत मांडण्याचा हक्क: विमा कंपनी, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण आणि ग्राहक मंचांसारख्या योग्य व्यासपीठांवर आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क.
निवारणाचा हक्क: अन्यायकारक किंवा फसव्या पद्धतींविरोधात जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करून न्याय मिळवण्याचा हक्क.
ग्राहक शिक्षणाचा हक्क: विमा उत्पादने आणि नियमांविषयी स्वतःला शिक्षित आणि जागरूक ठेवण्याचा हक्क.
न्यायालयीन निवाडे आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण च्या मार्गदर्शक सूचना
ॲड. धान्नवत यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या काही महत्त्वपूर्ण निकालांचा दाखला दिला. ओम प्रकाश विरुद्ध रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स (२०१७) या खटल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, केवळ तांत्रिक कारणास्तव विमा दावा फेटाळता येणार नाही. तसेच, मनजीत सिंग विरुद्ध नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात, पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन किरकोळ स्वरूपाचे असल्यास दावा पूर्णपणे नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
त्यांनी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण च्या नवीन नियमावलीवरही प्रकाश टाकला. यामध्ये पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत, जसे की ‘फ्री-लुक’ कालावधी ३० दिवसांपर्यंत वाढवणे, प्रत्येक जीवन विमा पॉलिसीसाठी नामनिर्देशन अनिवार्य करणे आणि दावा ३० दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे बंधन.
विमा कंपन्यांची जबाबदारी
ॲड. धान्नवत यांनी विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना कोणत्या सेवा दिल्या पाहिजेत, हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “पॉलिसीची कागदपत्रे सोप्या आणि समजण्यायोग्य भाषेत असावीत. दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक असावी. प्रत्येक कंपनीने एक कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक आहे.”
या कार्यक्रमात आरोग्यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘फिट इंडिया’चे ब्रँड ॲम्बेसेडर डॉ. कैलाश सचदेव यांचेही व्याख्यान झाले. कार्यक्रमाला ब्रँच मॅनेजर तुषार ढाले, डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रिया जोशी, ऑपरेशन हेड योगेश अरख, ट्रेनिंग मॅनेजर निलेश देशमाने यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने ग्राहक उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे विमाधारकांमध्ये त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण होण्यास मोठी मदत झाली.
