प्रति, माननीय संपादकजी,
विषय:-अचानक वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द करणे; म्हणजेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालने.
वादग्रस्त व्यवहार रद्द करून भ्रष्टाचार लपणार आहे काय?हे तर असे झाले एखाद्याचा जीव गेला आणि त्याला जादुच्या कांडीने जिवंत केले!भ्रष्टाचार अंगलट येताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला पवित्रा बदलविला आणि पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीने खरेदी केलेल्या पुण्यातील मुंढवा -कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर महार वतन जमिनीचा वादग्रस्त व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे.अजित पवार यांनी स्वतः याची माहिती देताना सांगितले की,हा व्यवहार रद्द झाला आहे.हा व्यवहार रद्द केला याचे स्वागतच,परंतु पार्थ पवारवर ताबडतोब कठोर कारवाई का नाही? व्यवहार रद्द म्हणजे पार्थ पवार यांना क्लीन चिट हे सिद्ध झाले आहे.ही कसली समाज सेवा आणि हे कसले लोकप्रतिनिधी. सर्वसाधारण गुन्हेगारांनी थोडासाही गुन्हा केला तर त्याला जेलमध्ये डांबुन ठेवल्या जाते आणि १८०० करोडची जमिन ३०० करोडमध्ये घेणारा पार्थ पवार त्यांच्यावर काहीही कठोर कारवाई न करता त्यांचे वडील झालेला व्यवहार रद्द करतात म्हणजेच राज्यात असलेल्या सरकारमधील राजकीय पुढारी राज्याला आपली स्वतःची मालमत्ता समजतात की काय असे स्पष्ट दिसत आहे.हा कसला न्याय, व्यवहार रद्द करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला खुली चालना देणे हे यावरून सिद्ध होते. अजित पवारांनी पुर्वी सिंचन घोटाळा केला होता,आता पार्थचा घोटाळा हे राज्यात चाल्लय तरी काय?सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरोधात असतांना ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा उघडकीस आला होता.परंतु सत्तेत येताक्षणी त्यांचे संपूर्ण घोटाळे निरर्थक ठरले व संपूर्ण घोटाळ्यातुन मुक्त होऊन त्यांना क्लिनचीट मिळाली.तसेच पार्थ पवारांचे सुध्दा होईल.कारण पार्थ पवारांनी कितीही घोटाळा केला असेल तरी त्यांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे.परंतु यात मात्र सरकारी अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंपनीच्या विरोधात मात्र गुन्हे दाखल करून यांची उचलबांगडी जरूर दिसून येईल.कारण गेल्या विस वर्षाच्या काळात राज्यासह देशातील ९५ टक्के आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या संपूर्ण हद्दी पार केल्या व करोडोंची संपत्ती जमा केली.तेव्हाच त्यांच्या जवळ व त्यांच्या परिवाराजवळ करोडोंची संपत्ती, आलेशान गाडी , बंगला, फार्महाऊस दिसून येते.अशानी खरोखरच राज्याचा किंवा देशाचा विकास होईल का?व शेतकऱ्यांकडे सरकारचे व राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष जाईल का?असा मोठा प्रश्न राज्याच्या १४ कोटी जनतेपुढे उपस्थित होतो.कारण भ्रष्टाचारामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांचे ९५ टक्के राजकीय पुढारी पुर्णतः लिप्त आहेत.तरीही राजकीय पुढाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई किंवा शिक्षा अजीबात होतांना दिसत नाही हे स्वतंत्र भारताचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल. चोर, डाकु,जेबकत्रा,खुनी, बलात्कारी, आतंकवादी यांना थर्ड ग्रेडची सजा दिली जाते. परंतु राजकीय पुढाऱ्यांवर नावापुर्ती कारवाई होते व कालांतराने सरकारकडुन त्यांना क्लिनचीट दिली जाते. ही स्वतंत्र भारताची व लोकशाहीची शोकांतिका म्हणावी लागेल.पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे ४० एकर जमीन “अमोडिया एंटरप्राईजेस”या कंपनीला विकण्यात आली होती.या कंपनीच्या नोंदणीपत्रात भागीदार म्हणून पार्थ पवार यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.महार वतनाची ही जमीन विकण्यास मनाई आहे.तरीही हा व्यवहार पुढे रेटण्यात आला. बाजारभावानुसार जमिनीची किंमत तब्बल १८०० कोटी रुपये असतांना खरेदी व्यवहार फक्त ३०० कोटीत करण्यात आला. या व्यवहारामुळे शासनाची सुमारे १५२ कोटी रुपयाची फसवणूक झाल्याचा आरोप सुध्दा आहे.विशेष म्हणजे या कोट्यवधींच्या व्यवहारासाठी केवळ ५०० रूपये मुद्रांक वसूल करण्यात आले.हे सगळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुत्रासाठी अवघ्या एका महिन्यात घडवून आणल्याचे सांगितले जाते.महार वतन म्हणजे ब्रिटिश काळात महार समाजाला शासनाची सेवा करण्याच्या बदल्यात वंशपरंपरागत पध्दतीने कसण्यासाठी दिलेली जमीन.या जमिनीवर वतनदारांचे हक्क आहेत.ही जमीन वतनदारांना कसता येते.पण खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही.परंतु पार्थ पवार सारखे राजकीय पुढारी यांच्याजवळ कोरोडोंची संपत्ती असून सुद्धा भ्रष्टाचार करून १८०० कोटी रुपयांची जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयात घेण्याचा व्यवहार करतात,अशांना तर सरकारने लोकप्रतिनिधी पदावरून ताबडतोब बरखास्त करायला पाहिजे व आजीवन कारावास अशी कठोर सजा व्हायला हवी तेंव्हाच राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये बदल घडवून येईल अन्यथा भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस वाढतच जाईल आणि यामुळे गरीब व सर्वसामान्यवर्ग गरीबांच्या खाईत गुदमरून मरेल आणि पार्थ पवारांसारखे ९५ टक्के राजकीय पुढारी करोडपती होतांना दिसेल.कारण कायदे बनविणारे हेच राजकीय पुढारी असतात त्यामुळे यांना सजा नाहीच.राज्यासह देशात आपण रोज “वोट चोरीच्या”बातम्या मिडियाच्या माध्यमातून ऐकत असतो.आता “जमिन चोरी” सुध्दा सुरू झाल्याचे दिसून येते.यावरून स्पष्ट होते की ९५ टक्के राजकीय पुढारी वाममार्गाने जमिन चोरी, मालमत्ता चोरी, सोना चोरीच्या माध्यमातून करोडपती होतांना दिसतात.या राजकीय पुढाऱ्यांच्या चोऱ्यांमुळे राज्याच्या सर्वसामान्य जनतेला योग्य आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नाही, शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, बेरोजगारांची समस्या वाढत आहे, महागाईचा महामेरू उभा आहे यामुळे सर्वसामान्य दिवसेंदिवस हवालदिल होत आहे.आज राज्याचा विचार केला तर राज्यातील ९५ टक्के आजी-माजी राजकीय पुढाऱ्यांजवळ एवढी संपत्ती आहे की, त्याची आपण गणना सुध्दा करू शकत नाही.शाळा-महाविद्यालये, कारखाने,शेत जमीन इत्यादीसह अनेक व्यवहार राजकीय पुढाऱ्यांचे आहेत. राजकिय पुढाऱ्यांनी खरोखरच इमानदारी दाखविली असती तर राज्यात मोठे उद्योग उभारू शकते, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होवू शकते, गरीब व सर्वसामान्यांना चांगल्याप्रकारची आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता आली असती,बेरोजगारांना रोजगार चांगल्याप्रकारे मिळू शकला असता.परंतु या राजकीय पुढाऱ्यांनी वाममार्गाने एवढी संपत्ती जमा करून ठेवली आहे की, त्यांच्या सात पिढ्या बसून खाईल एवढी संपत्ती त्यांच्या जवळ आहे.आपल्या पुर्वजांनी देश सुजलाम सुफलाम व्हावा यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली व फासावर चढले आणि देश स्वतंत्र केला.परंतु मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांनी फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वाहाकाराची भावना जोपासली व राज्यात नवीन नवीन समस्या निर्माण केल्या हाच तो प्रकार पार्थ पवार यांनी केला ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.सरकार कथीत भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी महसूल,मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.राज्याच्या जनतेला चांगल्याप्रकारे ग्यात आहे की, कोणतीही समिती असो ती सरकारच्या बाजूने असते व प्रकरण दाबण्यासाठी दिखावा असतो.त्यामुळे समिती ही फक्त ढोंग आहे असे मला वाटते.त्यामुळे सरकार जर खरोखरच राज्याच्या जनतेला न्याय देण्यासाठी सक्षम असेल तर त्यांनी पार्थ पवारांवर कठोर कारवाई करावी यातच सरकारची सत्यता आणि खरा न्याय आहे.असे जर झाले तर भ्रष्टाचारावर आळा अवश्य बसेल.जय हिंद.
–रमेश कृष्णराव लांजेवार
अचानक वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द करणे; म्हणजेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालने
