नोंदणीकृत-अनोंदणीकृत बालसंस्था, बाल कल्याण समित्या, नगर बाल संरक्षण समित्या, बालविवाह, बालमजुरी, लैंगिक अत्याचार, दत्तक प्रक्रिया ते फॉस्टर केअरपर्यंत प्रत्येक बाबीचा होणार सखोल आढावा

जालना/प्रतिनिधी/ राज्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यभरातील बाल संरक्षण यंत्रणेचा सर्वंकष आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष यांना १५ जुलै २०२६ पर्यंत सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगरपालिकांमध्ये नगर बाल संरक्षण समित्यांच्या स्थापनेबाबत स्वतंत्र अहवालही मागविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, आयोगाला केवळ कागदोपत्री माहिती नको असून प्रत्यक्ष पडताळणी करून वास्तव परिस्थिती मांडणारा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांकडून माहिती गोळा करून ती पुढे पाठविण्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः संपूर्ण यंत्रणेचा आढावा घेऊन आवश्यक शिफारशींसह अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत निवासी संस्थांची सद्यस्थिती, त्यांची नोंदणी वैध आहे की नाही, इमारतींची सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा उपाययोजना, बाल कल्याण समितीचे कामकाज, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची कार्यक्षमता, विशेष बाल पोलीस पथकाचे कार्य, जिल्हा तपासणी समितीची भूमिका, दत्तक प्रक्रिया, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप, बालसंगोपन योजनांची अंमलबजावणी, बालविवाह प्रतिबंध, बालमजुरी निर्मूलन, बाल भिक्षेकरी पुनर्वसन, बाल लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील कार्यवाही, पीडित बालकांसाठी सहाय्यक व्यक्तींची नियुक्ती तसेच जिल्हा, तालुका, ग्राम आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्यांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा अहवालात अपेक्षित आहे.

डॉ. लाखेपाटील यांनी सांगितले की, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदीनुसार जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर बाल संरक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्याच अनुषंगाने आयोगाने हा व्यापक आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला असून, आवश्यक सुधारणा आणि शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, प्राप्त होणाऱ्या अहवालांचे बारकाईने परीक्षण केले जाईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेटी देण्यात येतील, संस्थांची पाहणी केली जाईल, सुनावण्या घेतल्या जातील आणि त्यानंतर राज्य शासनाकडे आवश्यक शिफारशी सादर करण्यात येतील. निर्धारित मुदतीत अहवाल न सादर करणाऱ्या जिल्ह्यांविरुद्ध उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही आयोगाने दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने ३ जुलै २०२६ रोजी आणखी एका आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच उपजिल्हाधिकारी (नगर प्रशासन) यांना नगर बाल संरक्षण समित्यांबाबतचा स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक नगर परिषद आणि नगरपालिकेमध्ये नगर बाल संरक्षण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून बालकांवरील अत्याचार, शोषण, दुर्लक्ष, बालमजुरी, बालविवाह, बाल तस्करी यांसारख्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे तसेच विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे अपेक्षित आहे. आयोगाने संबंधित प्रशासनाला समित्या स्थापन झाल्या असल्यास त्याबाबतचा शासन आदेश, विद्यमान सदस्यांची यादी आणि समितीच्या कामकाजाचा संक्षिप्त अहवाल आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी अद्याप समित्यांची स्थापना झालेली नाही, तेथे शासन निर्णयानुसार तातडीने समित्या स्थापन करून त्याचा अनुपालन अहवाल, स्थापनेचा आदेश आणि सदस्यांची यादी आयोगाकडे पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पत्र प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत सर्व माहिती आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील बाल संरक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि परिणामकारक करण्यासाठी आयोगाने हाती घेतलेली ही राज्यव्यापी मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील बाल संरक्षण यंत्रणेची प्रत्यक्ष स्थिती समोर येणार आहे. तसेच उणिवा दूर करून महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने ‘बालस्नेही महाराष्ट्र’ बनविण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.