बांधकाम व्यावसायिक सावधान! प्रकल्प खर्चावर ठरणार पर्यावरण नुकसान भरपाई – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून भव्य बांधकाम प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा दणका दिला आहे. एका महत्त्वपूर्ण निकालात, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणारी नुकसान भरपाई ठरवण्यासाठी विकासकाच्या प्रकल्पाचा एकूण खर्च किंवा उलाढाल हा एक महत्त्वाचा आधार मानला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला या आधारावर मोठी नुकसान भरपाई लावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुणे येथील दोन मोठ्या बांधकाम कंपन्या, मे. रिदम काउंटी आणि मे. की स्टोन प्रॉपर्टीज, यांच्या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, पुणे येथील या दोन्ही बांधकाम व्यावसायिकांनी आवश्यक पर्यावरण मंजुरी न घेता किंवा नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम सुरू ठेवले होते. याविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. एनजीटीने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सखोल चौकशी करून ‘प्रदूषक भरेल’ या तत्त्वाचा वापर करत मे. रिदम काउंटीला ५ कोटी रुपये आणि मे. की स्टोन प्रॉपर्टीजला ४.४७ कोटी रुपयांची जबर नुकसान भरपाई भरण्याचे आदेश दिले होते. एनजीटीच्या या निर्णयाला दोन्ही विकासकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
विकासकांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, प्रकल्प खर्चाच्या आधारावर नुकसान भरपाई ठरवण्यासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा किंवा निश्चित सूत्र नाही. त्यामुळे एनजीटीने लावलेली भरपाई अवाजवी आणि बेकायदेशीर आहे. मात्र, न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, २०१० च्या कलम १५ आणि २० अंतर्गत एनजीटीला पर्यावरणाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि दोषींवर कारवाई करण्यासाठी व्यापक अधिकार दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अधोरेखित केले की, एखाद्या प्रकल्पाचा आकार जेवढा मोठा असतो, तेवढाच त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणामही मोठा असतो. मोठ्या प्रकल्पातून विकासक मोठा नफा कमावतात, त्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्यास त्याची जबाबदारीही त्यांनी त्याच प्रमाणात उचलली पाहिजे. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च किंवा उलाढाल हा नुकसान भरपाई ठरवण्यासाठी एक तर्कसंगत आणि योग्य मापदंड आहे. न्यायालयाने ‘गोयल गंगा डेव्हलपर्स’ प्रकरणाचा दाखला दिला, ज्यात प्रकल्प खर्चाच्या ५% ते १०% पर्यंत नुकसान भरपाई लावण्यात आली होती.
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना एका निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितले, “हा निकाल म्हणजे पर्यावरण कायद्याच्या अंमलबजावणीतील एक मैलाचा दगड आहे. आतापर्यंत किरकोळ दंड भरून मोठे विकासक सहज सुटत होते. परंतु आता प्रकल्प जितका मोठा, तितकी जबाबदारी मोठी, हा संदेश या निकालाने दिला आहे. यामुळे विकासकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल आणि ते पर्यावरण नियमांचे पालन करण्यास अधिक गंभीर होतील.”
नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत यांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रासाठी एक धोक्याची घंटा आहे. केवळ कागदोपत्री पूर्तता करून चालणार नाही, तर पर्यावरणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. विकासकांनी प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सर्व परवानग्या घेतल्या पाहिजेत आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या गंभीर आर्थिक परिणामांची जाणीव ठेवावी. हा निकाल ‘प्रदूषक भरेल’ या तत्त्वाला खऱ्या अर्थाने बळकटी देतो आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी उचललेले एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
या प्रकरणात, रिदम काउंटीच्या ३३५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर लावलेली ५ कोटी रुपयांची भरपाई ही केवळ १.४९% आहे, तर की स्टोनच्या ७६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर लावलेली ४.४७ कोटी रुपयांची भरपाई सुमारे ५.८८% आहे, जी न्यायालयाने पूर्णपणे वाजवी ठरवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एनजीटीने तज्ञांच्या समितीच्या अहवालाचा आणि उपलब्ध पुराव्यांचा योग्य विचार करूनच हा निर्णय दिला आहे आणि त्यात कोणताही कायदेशीर दोष नाही.
-ॲड. महेश एस. धन्नावत
