उच्चशिक्षित पत्नीलाही पोटगीचा हक्क, केवळ शैक्षणिक पात्रता नवऱ्याला जबाबदारीतून मुक्त करत नाही: राजस्थान उच्च न्यायालय

पत्नी उच्चशिक्षित आहे आणि तिच्यात कमावण्याची क्षमता आहे, केवळ या कारणास्तव पती तिला पोटगी देण्याची आपली कायदेशीर जबाबदारी टाळू शकत नाही. पत्नी जर प्रत्यक्षात नोकरी करत नसेल आणि उदरनिर्वाहासाठी पतीवर अवलंबून असेल, तर तिला सन्मानाने जगण्यासाठी पोटगी मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने रितू खत्री विरुद्ध नवनीत खन्ना , एस.बी. क्रिमिनल रिव्हिजन पिटीशन क्र. 1083/2024 या प्रकरणात दिला आहे. या निकालामुळे देशभरातील पीडित महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या रितू खत्री यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३  च्या कलम १२५ अन्वये (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३  चे कलम १४४) पोटगीसाठी अर्ज केला होता. त्यांचे पती, नवनीत खन्ना, हे एका सरकारी संस्थेत सहयोगी प्राध्यापक असून त्यांचे मासिक उत्पन्न १.८० लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. असे असतानाही, कुटुंब न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पत्नीला केवळ ८,००० रुपये महिना पोटगी मंजूर केली. पत्नी बी.एड., एम.एड. आणि नेट पात्र असल्याने ती स्वतः कमावू शकते, असे न्यायालयाने गृहीत धरले होते. या अपुऱ्या पोटगीच्या विरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ पत्नीकडे उच्च शैक्षणिक पदव्या असणे किंवा तिच्यात कमावण्याची क्षमता असणे, हे तिला पोटगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. जोपर्यंत ती प्रत्यक्षात कमावत नाही आणि तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही स्वतंत्र साधन नाही, तोपर्यंत पतीला तिची देखभाल करावीच लागेल. पतीच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार पत्नीला सन्मानजनक जीवन जगता यावे, यासाठी पुरेशी पोटगी देणे हे पतीचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. सासरच्या छळामुळे आणि घटस्फोटाच्या प्रलंबित प्रकरणामुळे पत्नी मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या खचलेली असताना तिला नोकरी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, नोटरी असोसिएशन जालनाचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश एस. धन्नावत म्हणाले, “राजस्थान उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत स्वागतार्ह आणि महिलांच्या हक्कांसाठी एक मैलाचा दगड आहे. अनेकदा कौटुंबिक वादांमध्ये, पत्नी सुशिक्षित असल्याचे कारण पुढे करून पती पोटगीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतात. हा निकाल अशा प्रवृत्तींना चाप लावणारा आहे. कायद्याने पत्नीला दिलेले संरक्षणाचे कवच केवळ तिच्या शैक्षणिक पात्रतेमुळे काढून घेतले जाऊ शकत नाही, हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.”

ॲड. महेश एस. धन्नावत यांनी पुढे सांगितले की, “जालना जिल्ह्यातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. येथेही अनेक सुशिक्षित महिलांना लग्नानंतर विविध कारणांमुळे, विशेषतः भारतीय दंड संहिता, १८६०  च्या कलम ४९८-अ (आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम ८५) अंतर्गत येणाऱ्या छळामुळे, आपले करिअर सोडून द्यावे लागते किंवा त्या बेरोजगार राहतात. अशा प्रकरणांमध्ये हा निकाल एक महत्त्वपूर्ण आधार बनेल. या निकालामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि स्थानिक न्यायालयांसाठी तो एक मार्गदर्शक ठरेल.”