दिल्लीची दुर्दशा: पगार घेऊनही कर्तव्यात कसूर, महानगरपालिकांना उच्च न्यायालयाचा आरसा
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले, “या शहराची ही दयनीय अवस्था पाहून आम्हाला प्रचंड दुःख होत आहे. शहराचे नेमके काय होत आहे? सर्वत्र डेंग्यू, कचरा, रस्त्यावर फिरणारी गुरे आणि खराब रस्ते आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे खंडपीठ केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी मालमत्ता विकण्याचे, सरकारला पैसे देण्याचे निर्देश देत आहे, पण नगरपालिकांची जबाबदारीची भावना कुठे आहे? हे अनाकलनीय आहे.”
“दिल्लीला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याची भाषा केली जाते, पण प्रत्यक्षात शहराची वेगाने अधोगती होत आहे. ही परिस्थिती अत्यंत विदारक असून यापेक्षा जास्त घसरण होऊ शकत नाही,” असेही ते पुढे म्हणाले. कोविड महामारीचे कारण आता पुढे करता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना प्रत्येकाने आता आपली जबाबदारी ओळखून कामाला लागण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. या सर्व अनास्थेचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निकालावर भाष्य करताना विधिज्ञ महेश एस. धनावत यांनी सांगितले की, “दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण म्हणजे प्रशासकीय उदासीनता आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणात जगण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. जेव्हा प्रशासन आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप केवळ आवश्यकच नाही, तर तो अनिवार्य ठरतो. हा निकाल केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण देशातील महानगरपालिकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे.”
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा आदेश तत्त्वतः जालना महानगरपालिकेला तितकाच लागू होतो. जरी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र दिल्ली पुरते मर्यादित असले तरी, त्यामध्ये मांडलेली कायदेशीर तत्त्वे आणि नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचा विचार देशभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक असतो. जालना शहरातील नागरिकही स्वच्छ रस्ते, नियमित कचरा उचल, आणि मोकाट जनावरांपासून मुक्त रस्त्यांची अपेक्षा करतात. त्यामुळे दिल्लीतील निकालाचा आधार घेऊन जालना महानगरपालिकेनेही आपल्या कामकाजात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून नागरिकांनी हे शिकणे महत्त्वाचे आहे की, कर भरूनही जर मुलभूत नागरी सुविधा मिळत नसतील, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे आणि प्रशासनाला जाब विचारणे हा त्यांचा लोकशाहीतील हक्क आहे. न्यायव्यवस्था अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. लोकशाहीत केवळ पगार घेणे महत्त्वाचे नसून, त्या बदल्यात आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडणे हे प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यासाठी अनिवार्य आहे.
