गुजरातच्या निकालाने जालन्याला इशारा; नवनिर्वाचित नगरसेवकांनो, आता तरी जागे व्हा!

प्लास्टिकमुक्तीसाठी ‘ॲक्शन मोड’मध्ये येण्याचे ॲड. महेश धनावत यांचे आवाहन

जालना: गुजरात उच्च न्यायालयाने जुनागड महानगरपालिकेची प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणावरून नुकतीच कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. या ऐतिहासिक निकालाचे पडसाद आता जालन्यात उमटू लागले आहेत. “जालन्यातील परिस्थिती जुनागडपेक्षा वेगळी नाही; त्यामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी अधिकारांची वाट न पाहता पहिल्या दिवसापासूनच प्लास्टिकमुक्तीसाठी कंबर कसावी,” असे परखड आवाहन नोटरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी केले आहे.

जुनागडचा ‘तो’ निकाल जालन्यासाठी धडा

गुजरातमध्ये एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना धक्कादायक वास्तव समोर आले. तिथे प्लास्टिक प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या संस्थांकडे वैध परवानेच नव्हते आणि कचरा विल्हेवाटीची कोणतीही शास्त्रोक्त पद्धत नव्हती. जालन्यातही आज जागोजागी प्लास्टिकचे ढीग, तुंबलेली गटारे आणि कचरा खाऊन आजारी पडणारी जनावरे हे चित्र भयावह आहे. जुनागड प्रशासनावर ओढवलेली नामुष्की जालन्यावर येऊ नये, अशी भीती ॲड. धनावत यांनी व्यक्त केली.

नगरसेवकांचे कर्तव्य: केवळ आश्वासन नको, अंमलबजावणी हवी!

ॲड. धनावत यांनी निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. ते म्हणाले की:

• नियम २०१६ चा अभ्यास करा: प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी निश्चित आहे. नगरसेवकांनी याचा सखोल अभ्यास करावा.

• वर्गीकरण व प्रक्रिया: केवळ कचरा उचलणे पुरेसे नाही. ओला, सुका आणि प्लास्टिक कचरा वेगळा करून त्यावर पुनर्प्रक्रिया (Recycling) करणारी सक्षम यंत्रणा शहरात उभी करणे हे नगरसेवकांचे प्रथम कर्तव्य आहे.

• परवानाधारक संस्थांची नेमणूक: प्रशासनाने कचरा प्रक्रियेसाठी केवळ अधिकृत आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवाने असलेल्या संस्थांचीच नेमणूक करावी.

“प्लास्टिक हे एक असे विष आहे जे आपले पर्यावरण, आरोग्य आणि भविष्य पोखरत आहे. केवळ कागदी घोडे नाचवून ही समस्या सुटणार नाही, तर प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी जमिनीवर उतरून काम करण्याची गरज आहे.” 

पावसाळ्यापूर्वी खबरदारी आवश्यक

शहरातील नाल्यांमध्ये अडकलेले प्लास्टिक पावसाळ्यात पाणी तुंबण्यास कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे रोगराई पसरते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर कठोर निर्बंध आणि व्यापक जनजागृतीची मोहीम राबवण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.