नायलॉन मांजा बंदीची कठोर अंमलबजावणी करा, जीवघेण्या उत्सवांना आळा घाला
मुंबई उच्च न्यायालयाने नायलॉन मांजाच्या बेकायदेशीर विक्रीवर कठोर आणि गंभीर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नायलॉन मांजावर ‘स्पष्ट बंदी’ असूनही, तो सर्रासपणे उपलब्ध आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात आहे, ज्यामुळे नागरिक आणि पक्षी जखमी होत आहेत. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेंद्र वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने नायलॉन मांजाच्या धोक्याविरुद्ध राज्याची कारवाई ‘प्रासंगिक’ आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्यांशी विसंगत असल्याचे नमूद केले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत करताना नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी प्रशासनाला, विशेषतः जालना जिल्हा प्रशासनाला अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
ॲड. धनावत यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. न्यायालयाने शासनाच्या निष्क्रियतेवर जे बोट ठेवले आहे, ते वास्तव आहे. आता केवळ कागदोपत्री कारवाई करून चालणार नाही, तर या निर्णयाची प्रत्यक्ष जमिनीवर कठोर अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे. जालना जिल्हा हा जैन संत गुरु गणेश यांच्या नावाने ओळखला जातो, जिथे अहिंसेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. अशा पवित्र भूमीत, पतंगबाजीच्या नावाखाली होणारी जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यामुळे पक्ष्यांचे जाणारे बळी हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. प्रशासनाने आतापासूनच सतर्क होऊन नायलॉन मांजाची विक्री आणि साठवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. नागरिकांनी देखील जबाबदारी ओळखून अशा धोकादायक उत्सवांपासून दूर राहावे, जेणेकरून निष्पाप पक्षी आणि मानवांचे प्राण वाचवता येतील.”
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा एखादी गंभीर घटना घडते किंवा प्रकरण सुनावणीसाठी येते, तेव्हा सरकारकडून आश्वासने दिली जातात, धाडी टाकल्या जातात आणि विशेष मोहिमा राबवल्या जातात. मात्र, एकदा प्रसिद्धी कमी झाली की अंमलबजावणी पुन्हा थंडावते. ही प्रक्रिया केवळ एक उपचार असून राज्याच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांच्या विरोधात आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, नायलॉन मांजामुळे होणारा धोका केवळ मानवांपुरता मर्यादित नाही, तर तो पक्षी आणि इतर प्राण्यांसाठीही जीवघेणा ठरतो, ज्यांचे संरक्षण करणे हे कलम ४८-अ आणि ५१-अ(जी) अंतर्गत राज्याचे कर्तव्य आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी उत्पादक, मोठे पुरवठादार, घाऊक विक्रेते आणि या अवैध व्यापारात गुंतलेल्या संघटित टोळ्यांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही गंभीर प्रयत्न दिसून येत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, न्यायालयाने पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एका ‘विशेष कृती दलाची’ स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, सर्व पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांना पुरवठा साखळीच्या विरोधात सातत्यपूर्ण पाळत ठेवण्याचे आणि गुप्त माहितीवर आधारित कारवाया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, सर्व महानगरपालिका आणि स्थानिक प्राधिकरणांना दुकाने, गोदामे आणि बाजारांची सतत तपासणी करून प्रतिबंधित मांजा आढळल्यास केवळ जप्ती न करता, परवाने रद्द करणे, जागा सील करणे आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने पीडित तीन व्यक्तींना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची भरपाई चार आठवड्यांत देण्याचे आणि भविष्यातील अशा घटनांसाठी एक स्वतंत्र भरपाई निधी स्थापन करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
-ॲड. महेश एस. धनावत
