मोदी, शहा आणि भागवत यांना १०० वर्षे आयुष्य लाभावे

छ. संभाजीनगर/प्रतिनिधी/ संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रक्ताचा एकही थेंब न सांडविता या देशामध्ये लोकशाही अस्तित्वात आणली आणि प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला, ईव्हीएमच्या माध्यमातून मतदानाचा अधिकार धोक्यात आणण्याचे काम नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि मोहन भागवत करीत असून जनतेच्या मताची चोरी केल्याप्रकरणी होणारी शिक्षा भोगण्यासाठी १०० वर्षे आयुष्य मिळाले पाहिजे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. महमूद प्राचा (नवी दिल्ली) यांनी केले.

‘आम्ही भारताचे लोक’च्या वतीने संविधान जनजागरण परिषद स्थानिक यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, मसाप, रॉक्सी सिनेमाजवळ, पैठण गेट, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे संपन्न झाली. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. प्रकाश शिरसाट हे होते. विचारमंचावर ॲड. रमेशभाई खंडागळे, माजी न्यायाधीश डी. आर. शेळके, ॲड. एस. आर. बोदडे आदी उपस्थित होते.

नागपूर येथील उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाच्या विधिज्ञ ॲड. स्मिता कांबळे बोलतांना म्हणाल्या की, जेव्हा जेव्हा भाजप सत्तेत आले आहे तेव्हा तेंव्हा बाबासाहेब हे एकमेव संविधानाचे निर्माते नाहीत, असा प्रचार केला जातो. आधी राजेंद्र प्रसाद, नंतर शिवशंकर प्रसाद आणि आता बी. एन. राव यांचे नाव पुढे केले जात आहे, बी. एन. राव हे केवळ ड्राफ्टींग कमिटीचे न्यायिक सल्लागार होते. सर्व इतिहास समोर असतांना, लिखित असतांना अशा प्रकारचा प्रचार करण्याची हिंमत केवळ सत्ता असल्यामुळेच करण्यात येत आहे. आज तुमची सत्ता आहे, उद्या आमची सत्ता आल्याशिवाय राहणार नाही. ईव्हीएम वरून जनतेचा विश्वास उडालेला आहे. जनतेने रस्त्यावर उतरून निषेध, मोर्चे काढल्याशिवाय ईव्हीएम रद्द होऊ शकणार नाही.

 प्रास्ताविक अनंत भवरे यांनी केले, सूत्रसंचालन प्रा. भारत शिरसाट यांनी केले तर आभार वजीर शेख यांनी मानले.

घेण्यात आलेले ठराव.

१. मुख्य निवडणूक आयोगाने ई. व्ही. एम. हटवून सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

२. एस.आय.आर. च्या नावाखाली मुख्य निवडणूक आयोगाने जनतेचा मताचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

३. निवडणुकीच्या नावाखाली सुरू असलेली मतचोरी बंद करावी. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

४. निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व निवडणूका वेळेवरच घ्याव्यात. त्यामध्ये विलंब करू नये. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

५. देशातील सर्व निवडणूका मुख्य निवडणूक आयोगाने पारदर्शक पद्धतीने जबाबदारीने पार पाडाव्यात. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

६. देशातील सर्व स्वायत्त संस्था यांनी कुणाच्याही दबावाखाली न येता आपले कर्तव्य संविधानिक पद्धतीने पार पाडावेत. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

७. देशातील चार स्तंभांनी १) कायदेमंडळ २) कार्यकारी मंडळ ३) न्याय मंडळ ४) पत्रकारिता (अदृश्य स्तंभ) या सर्वांनी आपले संवैधानिक आणि नैतिक कर्तव्य पार पाडलेच पाहिजे. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

८. देशातील सर्व आय.ए.एस., आय.पी.एस., आय.एफ.एस., आय.आर.एस. या सनदी अधिकाऱ्यांनी आपले घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य कोणाच्याही दबावाखाली न येता, निर्भीडपणे पार पाडावेत. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

९. देशामध्ये सामाजिक अथवा कोणतेही कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटनांनी संविधानाच्या नियमानुसार नोंदणीकृत करून कार्य करावे. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

१०. देशातील कोणत्याही संस्था, संघटनांनी शस्त्रास्त्रे बाळगू नये अथवा सरकारने बाळगण्याची परवानगी देवू नये. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

११. लोकशाहीतील निवडणूकीतील मताधिकार हे आमच्या प्राणापेक्षाही मोलाचे असल्यामुळे आम्ही भारताचे लोक म्हणून कर्तव्यातून सिद्ध होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आमिषाला किंवा दबावाला बळी न पडता मताधिकार जबाबदारीने राष्ट्र उभारणीसाठी वापर करण्याचा निर्धार करत आहोत. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.

१२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत. हे संविधान सभेने मान्य केलेले असताना आज संविधानाचा बाप बदलण्याचे षडयंत्र ही परिषद हाणून पाडत आहे. असा ठराव ही परिषद घेत आहे.