सहकारी बँकांचे भवितव्य धोक्यात? देवस्थानाच्या पैशांवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर ताशे
मंदिराचा पैसा हा देवतेचा असतो आणि तो अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकांना वाचवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही,” अशा कठोर शब्दात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात निरीक्षण नोंदवले आहे. केरळमधील थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वमच्या ठेवी परत करण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान देणाऱ्या काही सहकारी बँकांच्या याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मंदिराच्या पैशांची बचत, संरक्षण आणि वापर केवळ मंदिराच्या हितासाठीच व्हायला हवा. तो कोणत्याही सहकारी बँकेच्या उत्पन्नाचा किंवा जगण्याचा स्रोत बनू शकत नाही. “तुम्हाला बँकेला वाचवण्यासाठी मंदिराचा पैसा वापरायचा आहे का? मंदिराचा पैसा, जो मोठ्या कष्टाने श्वास घेत असलेल्या सहकारी बँकेत ठेवण्याऐवजी, जास्तीत जास्त व्याज देऊ शकणाऱ्या निरोगी राष्ट्रीयकृत बँकेत जायला हवा, या (उच्च न्यायालयाच्या) निर्देशात काय चुकीचे आहे?” असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्या बँकांना केला.
या पार्श्वभूमीवर, नोटरी असोसिएशन, जालनाचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील सहकारी बँकांच्या सद्यस्थितीवर आणि भविष्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
ॲड. धनावत यांच्या मते, “सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य असले तरी, ते सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या ढासळत्या विश्वासार्हतेवर आणि आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवणारे आहे. आज महाराष्ट्रात मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, नगर अर्बन बँक यांसारख्या अनेक बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे सामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत. सामान्य नागरिक रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणामुळे आपला पैसा सुरक्षित आहे या विश्वासाने सहकारी बँकांमध्ये ठेवी ठेवतो, परंतु अशा घटनांमुळे त्यांचा विश्वास डळमळीत होतो आणि त्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो.”
ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्राची आणि भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सहकार चळवळीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये सहकारी बँका आर्थिक कणा म्हणून काम करतात. मात्र, आज हीच सहकार चळवळ आणि बँकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणाने या धोक्याची जाणीव अधिक तीव्र झाली आहे. बँकांनी स्वतःची पत लोकांमध्ये निर्माण केली पाहिजे, हे न्यायालयाचे म्हणणे योग्य असले तरी, त्यासाठी सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने एक मजबूत आणि आश्वासक कायदेशीर चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.”
ॲड. धनावत यांनी सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
- सहकारी बँकांसाठी कठोर कायदे: केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून सहकारी बँकांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी, पारदर्शक कारभारासाठी आणि गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करावेत.
- ठेवीदारांना संपूर्ण संरक्षण: सध्याच्या ठेव विमा संरक्षणाची मर्यादा वाढवून, कोणत्याही परिस्थितीत ठेवीदारांचा एकही रुपया बुडणार नाही, याची कायदेशीर हमी सरकारने द्यावी.
- राजकीय हस्तक्षेप थांबवा: सहकारी बँकांच्या कारभारात होणारा अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवण्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी. संचालक मंडळाची नियुक्ती आणि बँकेचा कारभार व्यावसायिक तत्त्वांवरच चालेल, हे सुनिश्चित करावे.
- आरबीआयची भूमिका अधिक सक्रिय व्हावी: रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवर केवळ निर्बंध न लादता, त्या आर्थिक अडचणीत का येतात, याच्या मुळाशी जाऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी पॅकेज जाहीर करावे.
“सहकार चळवळ वाचवणे हे केवळ बँकांना वाचवणे नाही, तर ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य माणसाच्या विश्वासाला वाचवणे आहे. सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने ठोस पावले उचलावीत आणि महाराष्ट्रासह देशभरातील सहकारी बँकांना आणि पर्यायाने कोट्यवधी ठेवीदारांना संरक्षण द्यावे,” असे आवाहन ॲड. धनावत यांनी केले.
ॲड. महेश धनावत,
कार्याध्यक्ष, नोटरी असोसिएशन, जालना.
