तर गुन्हा रद्द होणार– ॲड. महेश धनावत
जालना: फौजदारी गुन्ह्याच्या तपासात होणारी अनिश्चित आणि अमर्याद दिरंगाई ही आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, या निर्णयामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जलद आणि निःपक्षपाती न्यायदानाच्या प्रशासनाची आठवण होते, असे मत नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश धनावत यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ‘रॉबर्ट लालचुंगनंगा चोंगथू विरुद्ध बिहार सरकार’ या खटल्यात २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या प्रकरणात एका आयएएस अधिकाऱ्यावर तब्बल ११ वर्षे पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी विलंब लावण्यात आला होता, ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने संपूर्ण फौजदारी कारवाईच रद्द केली. ‘आरोपीला तपासाच्या नावाखाली सततच्या धोक्याच्या छायेत अंतहीन त्रास सहन करावा लागू शकत नाही,’ असे खडे बोल न्यायालयाने तपास यंत्रणेला सुनावले आहेत.
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना ॲड. धनावत म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक मैलाचा दगड आहे. या निर्णयाने तपास यंत्रणांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात न्यायदानाला सर्वाधिक महत्त्व होते. महाराजांची न्यायव्यवस्था ही ‘त्वरित न्याय’ या तत्त्वावर आधारलेली होती. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपीला किंवा फिर्यादीला न्यायासाठी ताटकळत ठेवले जात नसे. ‘गोतसभा’ आणि ‘धर्मसभा’ यांसारख्या यंत्रणांमार्फत खटले जलदगतीने निकाली काढले जात असत आणि अंतिम निवाडा हा निःपक्षपाती असे. महाराजांच्या राज्यात, ‘न्यायनिवाड्यात उशीर होऊ नये’ याकडे विशेष लक्ष दिले जात असे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने त्याच शिवकालीन न्यायतत्परतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.”
ॲड. धनावत यांनी पुढे सांगितले की, शिवाजी महाराजांच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रतीक म्हणून त्यांच्या राजसिंहासनाच्या एका बाजूला सोन्याचा तराजू होता, जो निःपक्षपातीपणाचे द्योतक होता. चुकीच्या आरोपाखाली कोणीही जास्त काळ तुरुंगात किंवा मानसिक तणावाखाली राहू नये, याची ते जातीने काळजी घेत. रांझ्याच्या पाटलाने एका महिलेवर अत्याचार केल्याचे कळताच, महाराजांनी त्याला तात्काळ बोलावून कठोर शिक्षा सुनावली होती. यातून त्यांचा न्यायदानाचा वेग आणि कठोरता दिसून येते. आजच्या काळात तपास यंत्रणा अनेक वर्षे तपास पूर्ण करत नाहीत, ज्यामुळे आरोपीचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पीडित नागरिकांसाठी आशेचा किरण आहे
न्यायालय ‘फंक्टस ऑफिशिओ’ होत नाही: फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(८) अंतर्गत पुढील तपासाला परवानगी दिल्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज संपत नाही, तर त्या तपासावर न्यायालयाचे न्यायिक नियंत्रण कायम राहते.
दिरंगाईचे स्पष्टीकरण बंधनकारक: एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल करण्यामध्ये मोठा कालावधी गेल्यास, त्याचे स्पष्टीकरण तपास यंत्रणेकडून मागणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार: तपासाला अवाजवी विलंब होत असल्यास, आरोपी किंवा फिर्यादी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ५२८ (पूर्वीचे सीआरपीसी कलम ४८२) अंतर्गत उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात आणि कारवाई रद्द करण्याची मागणी करू शकतात.
अनुच्छेद २१ चे संरक्षण: जलदगतीने तपास आणि खटला चालवणे हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.
ॲड. धनावत यांनी शेवटी म्हटले की, “हा निकाल केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो देशातील प्रत्येक नागरिकाला तपास यंत्रणांच्या दिरंगाई आणि छळापासून संरक्षण देणारा आहे. शिवरायांच्या स्वराज्यात जसा रयतेला जलद आणि निःपक्षपाती न्यायाचा विश्वास होता, तसाच विश्वास या निकालाने आधुनिक भारतीय न्यायव्यवस्थेत दृढ केला आहे.”
