लिव्ह-इन’ला संरक्षण, पण पहिल्या पत्नीचे काय? आता द्रौपदी बनून वस्त्रहरणाची वाट पाहू नका, आत्मनिर्भर व्हा!- ॲड. महेश एस. धन्नावत, कार्याध्यक्ष, नोटरी असोसिएशन
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाने पुन्हा एकदा सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू केली आहे. विवाहित असूनही पती आणि मुलाला सोडून प्रियकरासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या एका महिलेला आणि तिच्या प्रियकराला न्यायालयाने जीविताच्या रक्षणाचे संरक्षण दिले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत योग्य असला तरी, यामुळे मागे राहिलेल्या पत्नी आणि मुलांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे मत नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धन्नावत यांनी व्यक्त केले आहे. “आता प्रत्येक स्त्रीने आत्मनिर्भर होण्याची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून कोणत्याही महिलेवर निराधार होण्याची वेळ येऊ नये,” असे आवाहन त्यांनी केले.
पंजाबमधील ‘बानो विरुद्ध पंजाब सरकार’ या प्रकरणात, याचिकाकर्ता क्रमांक १ (एक विवाहित महिला) तिचा पती आणि एका मुलीला सोडून याचिकाकर्ता क्रमांक २ (एक अविवाहित पुरुष) सोबत ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहत होती. त्यांना आपल्या जीवाला धोका असल्याची भीती वाटत असल्याने त्यांनी न्यायालयाकडे संरक्षणाची मागणी केली. न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क असल्याचे स्पष्ट करत, त्यांच्या जीविताला कोणताही धोका पोहोचू नये यासाठी पोलीस संरक्षणाचे निर्देश दिले.
ॲड. धन्नावत यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे विश्लेषण करताना सांगितले की, “न्यायालयाने घेतलेली भूमिका अत्यंत संतुलित आहे. एका बाजूला, न्यायालयाने स्पष्ट केले की कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. संबंधांना सामाजिक मान्यता असो वा नसो, कोणत्याही व्यक्तीच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास संरक्षण देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संरक्षण दिले.
“परंतु, त्याचवेळी न्यायालयाने निकालाच्या परिच्छेद १७ मध्ये हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ‘या आदेशामुळे पीडित व्यक्तीला (म्हणजे महिलेच्या पतीला) याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यापासून रोखले जाणार नाही.’ याचा अर्थ, न्यायालयाने केवळ जीविताचे संरक्षण दिले आहे, त्यांच्या अनैतिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. पीडित पती घटस्फोट, पोटगी आणि मुलांच्या ताब्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू शकतो,” असे ॲड. धन्नावत यांनी नमूद केले.
या सामाजिक समस्येवर बोलताना ॲड. धन्नावत यांनी महाभारतातील द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाचा हृदयस्पर्शी संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “जेव्हा भर सभेत दुःशासन द्रौपदीचे वस्त्रहरण करत होता, तेव्हा तिचे पाच बलाढ्य पती असूनही तिचे रक्षण करू शकले नाहीत. ते सर्वजण हतबल झाले होते. अखेरीस, द्रौपदीने श्रीकृष्णाचा धावा केला आणि तेव्हाच तिची लाज राखली गेली. आजच्या युगातही अनेक स्त्रिया पतीवर पूर्णपणे अवलंबून असतात. पण जेव्हा पतीच तिला सोडून जातो, तेव्हा तिची अवस्था त्या असहाय्य द्रौपदीसारखी होते. तिला कायद्याचा आणि समाजाचा धावा करावा लागतो.”
“म्हणूनच, आजच्या स्त्रीने द्रौपदीप्रमाणे केवळ पती किंवा नशिबावर अवलंबून न राहता, स्वतःच स्वतःची ‘कृष्ण’ बनले पाहिजे. शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि कायदेशीर हक्कांची जाण, हीच तिची खरी शक्ती आहे. जर स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तर तिला कोणत्याही परिस्थितीत निराधार होण्याची भीती राहणार नाही,” असे भावनिक आवाहन त्यांनी केले.
