आरएसएसवरील टीके धर्मावरील टीका मानता येणार नाही – ॲड.महेश धनावत
जालना: कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि ‘हिंदू’ शब्दाच्या वापरावरून देशभरात कायदेशीर आणि सामाजिक वर्तुळात नवीन चर्चेला तोंड फोडले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली तक्रार फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरएसएस ‘हिंदू’ शब्दाचा वापर धर्म म्हणून करत नाही आणि त्यामुळे संघटनेवरील टीकेमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात नाहीत.ॲड. महेश धनावत यांचे कायदेशीर विश्लेषण या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, ॲड. महेश एस. धनावत यांनी या निर्णयाचे कायदेशीर महत्त्व आणि मानहानी कायद्याच्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला.ॲड. धनावत यांनी सांगितले की, “कर्नाटक न्यायालयाचा हा निकाल भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३५६ (२) अंतर्गत मानहानीच्या गुन्ह्याच्या आवश्यक घटकांचे सविस्तर विश्लेषण करतो. या प्रकरणात, न्यायालयाने दोन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले: पहिला, आरोपीचा हेतु आणि दुसरा, पीडित व्यक्तीची ओळख.”त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३५६ नुसार, मानहानीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी, आरोपीने हेतुपुरस्सर आणि द्वेषपूर्ण भावनेने पीडित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने विधान करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत केलेल्या भाषणादरम्यान ही टिप्पणी केली होती, जी एका व्यापक चर्चेचा भाग होती. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, त्यांचा हेतू कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या किंवा गटाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा नव्हता, तर ते केवळ विधानसभेतील चर्चेदरम्यान आपल्या शासनाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कामगिरीवर बोलत होते.ॲड. धनावत यांनी पुढे सांगितले की, “याचिकाकर्त्याने स्वतः आरएसएसच्या अधिकृत वेबसाइटवरून सादर केलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले की, संघटना ‘हिंदू’ शब्दाचा वापर धर्म म्हणून करत नाही. त्यामुळे, आरएसएसवरील टीकेला कोणत्याही धर्मावरील किंवा धार्मिक विश्वासांवरील टीका मानता येणार नाही. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९९ नुसार, धार्मिक भावना दुखावण्याचा गुन्हा तेव्हाच सिद्ध होतो, जेव्हा हेतुपुरस्सर आणि द्वेषपूर्ण भावनेने कोणत्याही वर्गाच्या नागरिकांच्या धर्माचा किंवा धार्मिक विश्वासांचा अपमान केला जातो.”निकालाचा सारांश आणि न्यायालयाची भूमिकाबंगळूरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी के.एन. शिवकुमार यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. वकील किरण एन. यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत ही तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आरएसएस आणि बजरंग दलाला राज्यातील गुन्हेगारीसाठी जबाबदार धरून त्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत आणि आरएसएसची प्रतिमा मलिन केली आहे.न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले की, “फिर्यादीच्या तक्रारीतील आरोप आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे प्रथमदर्शनी कथित गुन्ह्यांची पूर्तता करत नाहीत. त्यामुळे, आरोपीविरुद्ध या गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी कोणताही खटला तयार होत नाही.” न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, केवळ ‘पीडित’ व्यक्तीच मानहानीचा खटला दाखल करू शकते आणि या प्रकरणात, मुख्यमंत्र्यांनी याचिकाकर्त्याच्या विरोधात कोणतेही वैयक्तिक बदनामीकारक विधान केल्याचे दिसून येत नाही.एकंदरीत, या निकालाने मानहानी आणि धार्मिक भावना दुखावण्यासंबंधीच्या कायद्याच्या व्याप्तीवर महत्त्वपूर्ण प्रकाश टाकला आहे आणि भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर दृष्टिकोन सादर केला आहे.
