सर्वोच्च न्यायालय स्थलांतरित करण्याची गरज: दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीनंतर मागणीने जोर धरला
जालना/ १३ नोव्हेंबर २०२५: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांनी दिल्लीतील अत्यंत गंभीर झालेल्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांना प्रत्यक्ष हजर न राहता व्हर्च्युअल सुनावणीचा पर्याय वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीतून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याच्या किंवा त्याचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी यासंदर्भात एक निवेदन प्रसिद्ध केले असून, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गंभीर विषयावर विचार करावा, असे आवाहन केले आहे.
न्यायमूर्ती नरसिंहा यांची टिप्पणी आणि सद्यस्थिती
गुरुवार, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणांच्या मेन्शनिंग दरम्यान न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांनी दिल्लीतील बिघडलेल्या हवेच्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी वकिलांना आरोग्याच्या जोखमीमुळे प्रत्यक्ष उपस्थिती टाळून व्हर्च्युअल सुनावणीच्या सुविधेचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. यावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक वकील मास्क वापरत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी केवळ मास्क पुरेसे नसल्याचे सांगितले. ही विषारी हवा आरोग्यावर कायमस्वरूपी गंभीर परिणाम करू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ॲड. महेश एस. धनावत यांचे निवेदन आणि मागण्या
या पार्श्वभूमीवर, नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष ॲड. महेश एस. धनावत यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार:
१. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थलांतर किंवा पूर्णपणे डिजिटल कामकाज: दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची समस्या दरवर्षी गंभीर होत आहे. याचा परिणाम केवळ दिल्लीतील नागरिकांवरच नव्हे, तर देशभरातून न्याय मिळवण्यासाठी येणाऱ्या पक्षकार आणि वकिलांवरही होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीतून दुसऱ्या शहरात स्थलांतरित करण्याचा किंवा त्याचे कामकाज १००% डिजिटल करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. यामुळे देशभरातील लोकांना दिल्लीत येण्याची गरज भासणार नाही आणि प्रदूषणाचा धोका टाळता येईल.
२. केंद्रीय कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण: दिल्लीतील गर्दी आणि प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे बहुतांश केंद्रीय सरकारी कार्यालये दिल्लीत एकवटलेली असणे. त्यामुळे केंद्र सरकारने देशभरात विभागीय केंद्रीय कार्यालये सुरू करावीत. यामुळे दिल्लीवरील ताण कमी होईल आणि देशाच्या इतर भागातील लोकांनाही सुविधा मिळेल.
३. इतर राज्यांनी धडा घ्यावा: दिल्लीतील सद्यस्थिती ही देशातील इतर शहरांसाठी एक धोक्याची सूचना आहे. वाढते प्रदूषण आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्य समस्या टाळण्यासाठी इतर राज्यांनी आणि शहरांनी वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठांची गरज आणि कायदेशीर संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठांचीमागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३० नुसार, सरन्यायाधीशांना राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज दिल्लीव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीही निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
विधी आयोगाच्या शिफारशी: भारताच्या विधी आयोगाने आपल्या ९५ व्या, १२५ व्या आणि २२९ व्या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठांची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. २२९ व्या अहवालात दिल्लीत एक संविधानिक खंडपीठ आणि देशाच्या चार दिशांना (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) अपील प्रकरणे हाताळण्यासाठी कॅसेशन बेंचेस स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता.
संसदीय स्थायी समितीचा पाठिंबा: संसदीय स्थायी समितीनेही विधी आयोगाच्या शिफारशींना पाठिंबा दर्शवत देशभरात सर्वोच्च न्यायालयाची विभागीय खंडपीठे स्थापन करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.या खंडपीठांमुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणे सोपे होईल, वेळेची आणि पैशाची बचत होईल आणि दिल्लीकेंद्रित न्यायव्यवस्थेवरील भार कमी होईल. ॲड. धनावत यांनी आपल्या निवेदनात या कायदेशीर तरतुदींचा आणि शिफारशींचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकेंद्रीकरणाची मागणी अधिक प्रभावीपणे मांडली आहे.
