अयोध्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, याचिकाकर्त्याला ६ लाख रुपयांचा दंड
दिल्लीच्या एका जिल्हा न्यायालयाने २०१९ च्या अयोध्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे, इतकेच नव्हे तर याचिकाकर्ते अधिवक्ता मेहमूद प्राचा यांच्यावर ६ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना एक सक्त संदेश मिळाला आहे.
अ‍ॅड. महेश एस. धन्नावत यांचे भाष्य
या निकालावर भाष्य करताना, प्रसिद्ध कायदेतज्ञ अ‍ॅड. महेश एस. धन्नावत यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागत केले. “हा निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे रक्षण करणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निकालाला अशा निराधार कारणांवरून आव्हान देणे हे केवळ न्यायालयीन वेळेचा अपव्ययच नाही, तर कायद्याच्या प्रक्रियेचा अपमानही आहे,” असे अ‍ॅड. धन्नावत म्हणाले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अधिवक्ता मेहमूद प्राचा यांनी दिल्ली जिल्हा न्यायालयात एक याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या अयोध्या निकालाला “रद्द आणि शून्य” घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यांचा दावा होता की, अयोध्या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे सदस्य असलेले माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी एका भाषणात कबूल केले की, हा निकाल “भगवान श्री रामलला विराजमान” यांनी दिलेल्या समाधानानुसार होता. प्राचा यांच्या मते, हे वक्तव्य म्हणजे निकालात बाह्य हस्तक्षेप आणि पक्षपात असल्याचे द्योतक आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निकाल
पतियाळा हाऊस न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी प्राचा यांची याचिका “क्षुल्लक, चुकीच्या माहितीवर आधारित आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग” असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे “देवाकडे प्रार्थना करणे” हे वक्तव्य त्यांचे वैयक्तिक आध्यात्मिक चिंतन होते, ते पक्षपात किंवा बाह्य हस्तक्षेपाची कबुली नव्हते.
न्यायालयाने म्हटले की, “सर्वोच्च देव” आणि न्यायालयासमोर खटला लढणारी “कायदेशीर व्यक्तिमत्व” यांतील सूक्ष्म फरक याचिकाकर्त्याला समजलेला नाही. देवाला मार्गदर्शन मागणे हा कोणत्याही धर्मात किंवा कायद्यात फसवणुकीचा प्रकार मानला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायाधीश संरक्षण कायद्याचा आधार
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, १९८५ चा आधार घेतला. या कायद्यानुसार, न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयीन कर्तव्याच्या ओघात केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल त्यांच्यावर दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करता येत नाही. अ‍ॅड. धन्नावत यांनी यावर जोर देताना म्हटले, “न्यायाधीशांना निर्भयपणे आणि निःपक्षपातीपणे काम करता यावे यासाठी हे कायदेशीर संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. या तरतुदीमुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहते.”
