अतिवृष्टीमुळे नुकसान भरपाई म्हणून पंजाब सरकार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रती हेक्टर देवू शकते; मग महाराष्ट्र सरकार का देवू नाही?

प्रति, माननीय संपादकजी,
विषय:- अतिवृष्टीमुळे नुकसान भरपाई म्हणून पंजाब सरकार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रती हेक्टर देवू शकते; मग महाराष्ट्र सरकार का देवू नाही?
निसर्गाने अन्नदाता शेतकऱ्यांवर चौतर्फा भडीमार केला असुन  शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे व अत्यंत चिंतेत आहे ही बाब सर्वांनाच ग्यात आहे.त्यामुळे आता यत्किंचितही वेळ न करता राज्यातील पक्ष विपक्षाच्या संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांनी संपूर्ण राजकीय मतभेद बाजूला सारून शेतकऱ्यांची सर्वोतोपरी मदत युध्दपातळीवर करण्याची खरी वेळ आली आहे.आज राज्यातील ९२ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आली आहे.यांना सरकार मदत म्हणून प्रती हेक्टर फक्त साडेआठ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे.पंजाबमध्ये सुध्दा अशीच परिस्थिती होती तेव्हा पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांसाठी प्रती हेक्टर ५० रूपये जाहीर केले त्यामुळे आता प्रश्न आहे की पंजाब सरकारला ५० हजार रुपये प्रती हेक्टर परवडतात मग देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राला शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रती हेक्टर देण्यात काय अडचण आहे?माझ्या माहितीनुसार ही तुटपुंजी मदत म्हणजे मुंगीसाठी साखर एवढी मदत आहे.त्यामुळे हि मदत प्रती हेक्टर कमीत कमी ५० हजार रुपये सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे. आज शेतकऱ्यांना सरकार कडून भिक नको सरळ मदत हवी.आता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याची गरज नाही कारण निसर्ग स्वतः सांगत आहे की शेतकऱ्यांचे किती भयावह नुकसान झाले आहे आणि ही बाब महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पंचनामे किंवा अन्य तपासणी न करता त्यांच्या बॅंक खात्यात सरसकट प्रती हेक्टर ५० हजार रुपये व सर्वोतोपरी मदत केली पाहिजे सोबतच वित्तीय हानी,शेतीची हानी आणि जमिनजुमल्याची हानीची ताबडतोब स्थानिक प्रशासनाने पडताळणी करून तात्काळ मदत पुरविली पाहिजे व कर्जमुक्त केले पाहिजे. कारण शेतकरी जगला तरच आपल्याला अन्न पुरवठा होईल व देशाची १४० कोटी जनता जगेल हा मुलमंत्र आजच्या संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांनी, राज्य सरकारांनी व केंद्र सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.आज राज्यातील आजी माजी राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडोंची मोठ्या प्रमाणात चलअचल संपत्ती आहे आणि राजकीय पुढाऱ्यांमध्ये खरोखरच मानुसकी असेल तर आपल्या संपत्तीचा फक्त १० टक्के भाग या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी वापरला पाहिजे. ही प्रक्रिया एकट्या महाराष्ट्रानेच नाही तर संपूर्ण भारतातील राजकीय पुढाऱ्यांनी अंगिकारली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.कारण सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची वित्तीय हानी, जीवीत हानी,पशु हानी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे आणि त्याच्या डोळ्यातील अश्रूच्या धारा वाहत आहे.राजकीय पुढाऱ्यांनो आपण कृषिप्रधान देशात रहातो ही बाब कदापि विसरू नका.कारण आजही राज्यासह देशातील अनेक भाग पावसाच्या बाबतीत रेड अलर्टवर आहेत आभाळ फाटत आहे.महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीची व्यथा मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारपर्यंत पोसचविली आहे ती मदत येण्याच्या आधी राज्यातील राजकीय पुढाऱ्यांची,स्थानिक प्रशासनाची व सरकारची मदत ताबडतोब शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. राज्यातील संपूर्ण मंत्र्यांसह राजकीय पुढाऱ्यांनी आपले संपूर्ण दौरे रद्द करून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आत्मचिंतन करावे व मदतीचा हात सामोरं करावा.कारण महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी आज पाण्याखाली आला आहे त्याला या दु:खातुन बाहेर काढण्यासाठी आज राजकीय पुढारी, स्थानिक प्रशासन, सरकार व राज्यातील जनतेने सामोरं येण्याची गरज आहे व सर्वांनीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.या आपात्कालीन परिस्थितीत एकही पीडीत शेतकरी सुटणार नाही याचीही काळजी सरकारने घ्यावी.कारण परिस्थिती भयानक आणि चिंताजनक आहे सोबतच पाऊसाचा जोर अजुनही कमी झालेला नसुन जसाचा तसाच आहे.आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही कर्जाचा विचार न करता सरसकट कर्ज माफी करावी आणि ही संपूर्ण वसुली राजकीय पुढाऱ्यांच्या खिशातून करावी.कारण आज करोडपती शेतकरी हवालदिन होऊन शुन्य झाला आहे आणि पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी पद भोगलेला राजकीय पुढारी करोडपती झाला असून मोठ्या प्रमाणात चलअचल संपत्तीचा मालक आहे व सात पिढ्या बसून खाईल इतकी संपत्ती आज राजकीय पुढाऱ्यांजवळ आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांची मदत कुठेही थांबणार नाही याची जाण सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे.कारण अन्नदात्या शेतकऱ्यांचे सर्वंच पीके अतिवृष्टीमुळे पाण्याखाली आली आहे.राजकीय पुढाऱ्यांनी बांधावर जाऊन फक्त फोटो काढू नका कृती करा.सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी ताबडतोब अन्नधान्य व जिवनावश्यक वस्तूंचा मुबलक पुरवठा शेतकऱ्यांना करावा.सोबतच सरकारने शेतकऱ्यांना शेती लागवडीसाठी आलेला खर्च व प्रती हेक्टर ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून ताबडतोब उपलब्ध करून द्यावे.आज शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सामाजिक संस्था, देवस्थानच्या संस्था, शाळा-महाविद्यालये व राज्यातील नागरिक मदतीसाठी सरसावले आहेत.या संपूर्ण बाबींची जान सरकारने गांभीर्याने घ्यावी व सरकार मार्फत शेतकऱ्यांना हवी ती संपूर्ण मदत करावी.आपातग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे न करता सरसकट जास्तीत जास्त मदत करा. सध्याच्या परिस्थितीत अन्नदाता शेतकरी अत्यंत भयावह संकटात सापडलेला आहे.ढगफुपी व अती पाऊसाने मराठवाडा, कोकण, विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राला पुर्णतः जनु काय पाऊसाने वेढुन झोडपले आहे.यामुळे राज्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांची शेती पाण्याखाली आल्याने त्यांचे जगणे असह्य झाले आहे व त्यांचा संपूर्ण परिवार अत्यंत दु:खी आहे.देशासह राज्यातील संपूर्ण शेतकऱ्यांची धुरा निसर्गावर अवलंबून असते.परंतु निसर्ग नेहमीच साथ देत नाही.त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी आपल्या पोटाची खळगी भरण्याइतकी कमाई करून घेतो.कारण प्रत्येक शेतकऱ्यांना ओला दुष्काळ आणि सुका दुष्काळाचा सामना करावा लागतो आणि याच संघर्षातुन उत्पन्न काढत असतो व १४० कोटी जनतेच्या पोटाची खळगी भरत असतो.परंतु आज देशासह राज्यातील प्रत्येक शेतकरी अती पाऊसामुळे अत्यंत कठीण परिस्थितीत सापडला आहे. अस्मानी संकटामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची भयावह स्थिती मागील महिन्यांपासून संपूर्ण भारतात पाऊसाने उग्र रूप धारण करून अनेक ठिकाणी ढग फुटीच्या घटना झाल्या.या संपूर्ण घटनांचा सरकारने गांभीर्याने दखल घेवून राज्यातील काही विकास कामे व इतरत्र खर्च बाजूला सारून शेतकऱ्यांच्या मदतीला सरकारने सर्वतोपरी प्राधान्य देवून मदत केली पाहिजे व अतीवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा.सोबच राज्यातील बॉलिवूड क्षेत्र,पुंजीपतीवर्ग व व्यापारीवर्ग यांनी सुध्दा शेतकऱ्यांना सरळ हातांनी मदत करण्यासाठी सामोर येण्याची गरज आहे.जय हिंद.जय जवान जय किसान.
–रमेश कृष्णराव लांजेवार