विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्याकडून विविध योजनांचा आढावा

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्याकडून विविध योजनांचा आढावा

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक यांची उपस्थिती

छत्रपती संभाजीनगर/ विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात विभागातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक यांच्याकडून विविध योजनांचा आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीला विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री. पापळकर म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विविध योजनेअंतर्गत सुरू असलेली घरकुलांची कामे  15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पूर्ण करून संबंधितांना घरकुल वाटप करण्यात यावे तसेच उर्वरित घरकुलांची कामे दिवाळीपूर्वी पूर्ण होतील, याबाबत नियोजन करावे. तसेच विभागातील योजना निहाय नियमितपणे आढावा घेत प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत सुक्ष्म नियोजन करुन प्रलंबित योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थीपर्यंत पोहचावा. पेन्शन अदालत, आश्वासित प्रगती योजना, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या आदी आस्थापनाविषयक कामे गतीने मार्गी लावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

आपल्याकडे प्रलंबित असलेले विभागीय चौकशी अहवाल तत्परतेने निकाली काढून संबंधितांना देय असलेले लाभ देण्यात यावे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तपासणी मुद्दे, अनुपालन अहवाल सादर करावा. स्थायित्वाचा लाभ ज्यांना देय आहे कोणतेही तांत्रिक कारण नाही अशा अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना स्थायीत्वाचा लाभ देण्यात यावा. पंचायत राज समितीकडील प्रलंबित परिच्छेंदांचा निपटारा तसेच महालेखाकार प्रलंबित परिच्छेद त्वरित निकाली काढा, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त श्री. पापळकर यांनी दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्वयंसहायता समुह स्थापना, ग्रामसंघ स्थापना, प्रभागसंघ स्थापना, स्वयंसहायता समुहांना फिरता निधी वाटप आर्थिक प्रगती, स्वयंसहायता समूहांना फिरता निधी वाटप,  स्वयंसहायता समुहांना बँक कर्ज वाटप तसेच आर्थिक प्रगती व भौतीक प्रगती, उत्पादक गट स्थापना, “लखपती दिदी योजनेबाबतही आढावा घेत योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यत विहित कालमर्यादेत पोहचावा, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंजुर व पूर्ण घरकुले, सर्व राज्य पुरस्कृत आवास योजना (रमाई, शबरी, पारधी, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण आवास योजनांचाही आढावा घेत पात्र लाभार्थीना घरकूल योजनांचा लाभ  वेळेत देण्याबाबत नियोजन करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. जलजीवन मिशन सर्वकष योजना, लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद योजनांचा आढावा, जिल्हा वार्षीक योजना कोल्हापुरी बंधारे, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना गेट बसविणे दुरुस्ती व पाणी अडविण्याबाबतही योजनांबाबतही यावेळी माहिती देण्यात आली.

ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण, तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामांसाठी विशेष अनुदान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम आढावा, स्थानिक विकास निधी कार्यक्रम आढावा,  जि.प. स्तरावरील मंजूर कामे, शासन स्तरावरीत मंजूर कामांबाबतही आढावा घेण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच 15 वा वित्त आयोग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना,  ग्रामपंचायत कर वसुली, एक दिवस गावक-यांसोबत उपक्रम या उप्रकमासह शाळा खोली बांधकाम, आदर्श शाळा खोली बांधकाम, सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत आर्थिक प्रगती आढावा,  सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत अपूर्ण कामाचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेत याबाबत कामांना गती द्यावी, असेही ते म्हणाले.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागा अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्दघटकांच्या वस्ती विकास करणे, आर्थिक भौतिक, मागासवर्गीय निधी खर्च, ग्रामपंचायत स्वसंपादीत उत्पन्नातून  मागासवर्गीय कल्याणासाठी 15 टक्के निधी आढावा, स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वसंपादीत उत्पन्नातुन दिव्यांग कल्याणासाठी 5 टक्के निधी तसेच सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, मॉडेल गावे स्थिती, वैयक्तिक शौचालय बांधकाम आणि अनुदान वितरणाची स्थिती, सार्वजनीक शौचालय बांधकाम प्रगती,  प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट, गोबरधन प्रकल्पाबाबत, गती शक्ती संचार पोर्टल प्रणाली महासंचार पोर्टलवरील प्रलंबित परवानगी अर्जाच्या निर्गतीबाबतचाही  आढावा यावेळी घेण्यात आला. केंद व राज्य शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचे नियोजन करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळाला पाहीजे, असे नियोजन करा, असे निर्देशही विभागीय आयुक्त श्री पापळकर यांनी दिले.

बैठकीस सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक तसेच अपर आयुक्त आस्थापना, सहाय्यक आयुक्त विकास व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.