सत्ता आली पण शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर शाई नाही ! – ॲड. शंकर चव्हाण यांचा महायुती सरकारला थेट सवाल
मुंबई/प्रतिनिधी/ सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे करू, हे वचन देणाऱ्या महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला आता सहा महिने उलटून गेले तरी एकाही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाल्याचा ठोस पुरावा नाही. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेने राज्य सरकारकडे थेट जबाब मागितला आहे. याच मुद्द्यावरून ॲड. शंकर चव्हाण, अधिवक्ता, बॉम्बे हायकोर्ट यांनी ट्विटरवरून सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे.
“सत्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा वापर झाला. आज सहा महिने झाले, कोणाचा सातबारा कोरा झाला? शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या! जनतेला फसवणं थांबवा!”
२०१९ पासून महाराष्ट्रातील सत्ताकारण अनेक वळणं घेत आहे. २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने पुन्हा सत्तेची सूत्रं घेतली. त्यावेळी अनेक ठिकाणी निवडणुकीदरम्यान आणि सत्तास्थापनानंतर ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू’ असे गाजावाजा करत आश्वासन दिले गेले. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे कोणतेही ठोस उदाहरण जनतेसमोर आलेले नाही.
सद्यस्थितीत हजारो शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवन दयनीय बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी राज्य सरकारला थेट विचारले की, “सहा महिने झाले, कोणाचा सातबारा कोरा केला?”
हे आश्वासन केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वापरले गेले का? असा गंभीर प्रश्न जनतेत उपस्थित होतोय. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंनी महाराष्ट्र हादरत असतानाही, सरकार फक्त घोषणा आणि योजनेच्या जाहिराती करत आहे. प्रत्यक्षात मदतीचा लाभ कोणालाच मिळत नाही. ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या प्रतिक्रियेने अनेकांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. ते म्हणतात, “राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना केवळ मतांचं साधन बनवलं. सत्यापेक्षा मोठी खोटी आश्वासनं देणाऱ्यांची सत्ता आज मौन का बाळगते?”
राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावर नागरिक ‘कोरा सातबारा’ मोहिमेचा आढावा घेत आहेत. सरकारकडून कोणतीही स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती दिली जात नाही. ॲड. शंकर चव्हाण यांचे ट्विट या पार्श्वभूमीवर जनआक्रोशाचे प्रतीक बनले आहे. त्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहत असून यामुळे सरकारवर जबाबदारीची जाणीव आणखी तीव्रतेने होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण होऊ नये, तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि संरक्षण व्हावं, हीच वेळेची गरज आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांचे हे वक्तव्य राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांचे दुःख बोलून दाखवते. आता राज्य सरकारने या गंभीर मुद्द्याला केवळ निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, कृतीद्वारे उत्तर देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
“सत्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा वापर झाला. आज सहा महिने झाले, कोणाचा सातबारा कोरा झाला? शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या! जनतेला फसवणं थांबवा!”
२०१९ पासून महाराष्ट्रातील सत्ताकारण अनेक वळणं घेत आहे. २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने पुन्हा सत्तेची सूत्रं घेतली. त्यावेळी अनेक ठिकाणी निवडणुकीदरम्यान आणि सत्तास्थापनानंतर ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू’ असे गाजावाजा करत आश्वासन दिले गेले. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे कोणतेही ठोस उदाहरण जनतेसमोर आलेले नाही.
सद्यस्थितीत हजारो शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवन दयनीय बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी राज्य सरकारला थेट विचारले की, “सहा महिने झाले, कोणाचा सातबारा कोरा केला?”
हे आश्वासन केवळ राजकीय स्वार्थासाठी वापरले गेले का? असा गंभीर प्रश्न जनतेत उपस्थित होतोय. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंनी महाराष्ट्र हादरत असतानाही, सरकार फक्त घोषणा आणि योजनेच्या जाहिराती करत आहे. प्रत्यक्षात मदतीचा लाभ कोणालाच मिळत नाही. ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या प्रतिक्रियेने अनेकांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. ते म्हणतात, “राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना केवळ मतांचं साधन बनवलं. सत्यापेक्षा मोठी खोटी आश्वासनं देणाऱ्यांची सत्ता आज मौन का बाळगते?”
राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकरी आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावर नागरिक ‘कोरा सातबारा’ मोहिमेचा आढावा घेत आहेत. सरकारकडून कोणतीही स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती दिली जात नाही. ॲड. शंकर चव्हाण यांचे ट्विट या पार्श्वभूमीवर जनआक्रोशाचे प्रतीक बनले आहे. त्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहत असून यामुळे सरकारवर जबाबदारीची जाणीव आणखी तीव्रतेने होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण होऊ नये, तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि संरक्षण व्हावं, हीच वेळेची गरज आहे. ॲड. शंकर चव्हाण यांचे हे वक्तव्य राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांचे दुःख बोलून दाखवते. आता राज्य सरकारने या गंभीर मुद्द्याला केवळ निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, कृतीद्वारे उत्तर देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
