शिवसेना दलित आघाडीचा हजारो भुमिहिनांच्या उपस्थितीत जनआक्रोश मोर्चा
-रखरखत्या उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चा
जालना/प्रतिनिधी/ शिवसेना दलित आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी
जालना कार्यालयासमोर दलित आदिवासी भूमीन कास्त पट्टे नावे करून सातबारा
मिळण्याबाबत व इतर मागण्या संदर्भात दलित आदिवासी नेते तथा शिवसेना दलित
आघाडी जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड.भास्करराव मगरे यांच्या नेतृत्वात जन आक्रोश
आंदोलन तसेच न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील जैनपूर कोठार दलित आदिवासी कास्ट
पट्टे जिल्हा प्रशासनाकडून अत्याचार व बेदखल केल्याप्रकरणी आज अंबड
चौफुलीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला
होता. दरम्यान यावेळी प्रचंड उन्हात भुमिहिन गायरानधारकांची तोबा गर्दी
होती.
जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात
शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्करराव मगरे यांनी म्हटले
आहे की, शिवसेना दलित आघाडीच्या वतीने भुमिहिन बेघर, जिल्हा स्तरावर
सौरऊर्जेचा प्रकल्प दलित आदिवासी कास्त पट्टे न्याय प्रविष्ट असताना
बळजबरी ताब्यात घेत असल्याचे प्रशासनाच्या विरोधात तसेच जेनपुर (कोठारा)
येथील जालना वरिष्ठ न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना भोकरदन पोलिस
ठाण्यामार्फत ताबा करुन भुमिहिनांचा घरे पाडून निर्वासित केले आहे. त्या
विरोधात आज शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्करराव मगरे
यांच्या मार्गदर्शनाखाली अति विराट जनआक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी
कार्यालयावर काढण्यात आला होता. दलित आदिवासी भूमिहीन बेघर निराधार
यांच्या न्याय हक्कासाठी व तसेच जिल्हा स्तरावर सौऊर्जेचा प्रकल्प दलित
आदिवासी कास्त पट्टे न्याय प्रविष्ट असताना बळजबरी ताब्यात घेत असल्याचे
प्रशासनाचे विरोधात तसेच जेनपुर (कोठारा) येथील जालना वरिष्ठ न्यायालयात
न्यायप्रविष्ट असताना भोकरदन पोलिस ठाण्यामार्फत ताबा करून स्थानिक दलित
आदिवासी भूमिहीन कास्तकरांचे कोंबड्या, बकर्‍या, घरे पाडून निर्वासित
केले आहे. त्यामुळे या दलित दलित आदिवासी भुमिहिनांना न्याय देण्यात
यावा.
शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता दलित आदिवासी भूमीन कास्तकारांना वेधखल
करण्याची धमकी देऊन शासकीय प्रकल्पाच्या नावाखाली दलित आदिवासी भूमीहीन
कास्तकरांचा छळ केल्या जात आहे पोलिसान मार्फत दलित आदिवासी भूमी यांच्या
जमिनी काढून घेण्यात येत आहेत. वेळप्रसंगी अमानुष मारहाणी होत आहे हे
कुठेतरी शासनाने थांबवायला पाहिजे. दलित आदिवासी भूमीन कास्तकार कायदेशीर
मार्गाने प्रकरणे न्याय प्रविष्ट असताना कसले प्रकारचे चौकशी न करता व
नोटीस न देता पोलीस बाळाचा वापर करून दलित आदिवासींना त्रास दिल्या जातो.
आता उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे त्यांना निवारा देखील नाही काही
महिन्यात पावसाळा सुरू होणार आहे. तेव्हा मौजे जयपूर कोठारी येथील दलित
आदिवासी भूमिहीन कास्तकारांनी राहायचे कुठे आणि खायचे काय हा प्रश्न
निर्माण झाला आहे आणि म्हणून या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस
यांनी हा विषय गांभीर्याने घेऊन मौजे जैनपूर कोठारा येथील न्याय प्रविष्ट
प्रकरणात जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावीआणि मौजे
जैनपूर कोठारा येथील दलित आदिवासी भूमी कास्तकारांना योग्य तो न्याय
मिळवून द्यावा.
निराधार योजनेतून निराधारांना मासिक देय अनुदान १५०० ऐवजी तीन हजार रुपये
देण्यात यावेत कारण निराधार योजनेत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना,
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंध व दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचा समावेश आहे
यामध्ये सर्व योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना १५०० रुपये मासिक देय अनुदान
मिळते त्याऐवजी ३००० रुपये मासिक दे अनुदान देण्यात येऊन उत्पन्नाची अट
शिथिल करण्यात यावी.
या व इतर मागण्या कायदेशीर संदर्भीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करून प्रशासनास आदेशित करून राज्यात दलित
आदिवासी भूमिहीन कास्ट पट्टे नावे करून सातबारा देण्यात यावा व शासकीय
पडीत जमिनीवर शेतीसाठी झालेले अतिक्रमण नियमानुकुलित करावे तसेच
जनहिताच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी बेकायदेशीर
रामनगर येथील सातबारा चौकशी करून न्याय प्रविष्ट प्रकरणातील
लाभार्थ्यांना सातबारावर घेण्याचे आदेश देण्यात यासाठी जिल्हाधिकारी
कार्यालयासमोर जनआक्रोश आंदोलनाच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले.
यावेळी शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. भास्करराव मगरे,
अण्णासाहेब बाळराज, जय खरात यांच्यासह हजारो भुमिहिन कास्तकरांची
उपस्थिती होती.
