गृहमंत्री पद झेपत नसेल तर राजीनामा द्या; महिलांच्या सुरक्षेबाबत गृहखातं अपयशी – ॲड. शंकर चव्हाण संतप्त

   अंबाजोगाई / प्रतिनिधी /बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील सनगाव येथील वकिली व्यवसाय करणाऱ्या, समाजासाठी कायम निडरपणे उभी राहणाऱ्या ज्ञानेश्वरी अंजान या महिला वकीलावर गावातील सरपंच व अन्य काही ग्रामस्थांनी अमानुष पद्धतीने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असून कायद्याचा धिंडवडा निघाल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे. हे केवळ महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह नाही, तर संपूर्ण कायदा-सुव्यवस्थेवरच एक मोठा सवाल उपस्थित करतो.

प्राप्त माहितीनुसार, पीडित महिला अंबाजोगाई सत्र न्यायालयात सक्रिय वकिली करत आहेत. त्या आपल्या गावातील ध्वनीप्रदूषण, अवैध लाऊडस्पीकर, पीठ गिरण्या यामुळे त्रस्त होत्या. मायग्रेनचा त्रास असल्याने आवाज कमी करावा, गिरण्या घराच्या समोरून हलवाव्यात अशी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तक्रार केली होती. याच कारणावरून गावातील सरपंच आणि त्यांच्या समर्थकांनी रागाच्या भरात त्यांच्या शेतामध्ये त्यांना रिंगण करून काठ्यांनी, जेसीबीच्या पाईपने जबरदस्त मारहाण केली.

या हल्ल्यामुळे महिला वकील गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्या पाठीवर, खांद्यावर, कमरेवर गंभीर माराचे, फोडाचे, खरचटण्याचे जखमा झाल्या आहेत. काही काळ त्या बेशुद्धही पडल्या होत्या. तात्काळ त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

या घटनेबाबत पीडित महिलेने पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला असून, आरोपी सरपंच व इतर १० जणांविरोधात कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणाच जर दुर्लक्ष करत असतील, तर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळण्याचा धोका आहे.

या घटनेविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करताना ॲड. शंकर चव्हाण म्हणाले, “ही घटना केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर समाजातील प्रत्येक महिलेला हादरवणारी आहे. गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “गृहमंत्री पद झेपत नाही. जर पोलिसांची भीती गुन्हेगारांना उरलेली नसेल तर नागरिकांनी कुणाकडे पाहायचं? या प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आणि कठोर कारवाई करावी, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही ॲड. शंकर चव्हाण यांनी दिला.

या पार्श्वभूमीवर ॲड. शंकर चव्हाण यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत महाराष्ट्र शासन व विशेषतः गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की,

“अंबाजोगाई सत्र न्यायालयात वकीली करणाऱ्या महिलेवर सरपंच आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांकडून शेतात रिंगण करून पाईपने जबर मारहाण. हे लाजीरवाणं आणि महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत धोकादायक आहे. फडणवीस साहेब, तुम्ही गृहमंत्री म्हणून एकही सन्मानजनक काम केलंय का? गुन्हे वाढत आहेत, गुन्हेगारांना भीती नाही. हे गृहखात्याच्या अपयशाचं लक्षण आहे.”

या घटनेने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. एका महिला वकीलवर एवढ्या क्रूरपणे हल्ला होतो आणि आरोपी अद्याप मोकळे फिरत आहेत, हे गंभीर चिंतेचं कारण आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात महिला सुरक्षित नसल्याचं पुन्हा एकदा या घटनेनं अधोरेखित केलं आहे.

संबंधित महिला न्यायालयात वकिली करत असून, त्या विविध सामाजिक विषयांवर न्यायासाठी लढत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेला हल्ला म्हणजे कायद्याला गालबोट लावणारी कृती आहे.

तसेच, अंबाजोगाई तालुक्याचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक, व स्थानिक प्रशासन यांचीही जबाबदारी या प्रकरणात ठरते. पोलिसांनी संपूर्ण चौकशी करून संबंधित आरोपींना अटक करून न्यायालयीन कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

या घटनेनंतर समाजमाध्यमांवरही संताप व्यक्त केला जात आहे. विविध सामाजिक कार्यकर्ते, महिला संघटना, वकिलांचे संघटनं यासंदर्भात आवाज उठवत आहेत. सोशल मीडियावर ‘#JusticeForLawyer’, ‘#BeedCrime’ अशा हॅशटॅग्स ट्रेंड होत आहेत.

या गंभीर प्रकाराची चौकशी राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग यांनी करावी, अशी मागणी होत आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महिला आयोगानेही याची दखल घेऊन तत्काळ चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अनेक स्तरावरून होत आहे.

या संदर्भात ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आणखी एक ट्विट करत म्हटलं आहे,

“गुन्हेगार खुलेआम हिंसाचार करताहेत हे सरकार महिलांच्या सुरक्षेबाबत किती असंवेदनशील आहे हे या घटनेतून दिसून येतं. फडणवीस साहेब, जर गृहमंत्री पद झेपत नसेल तर नसेल तर राजीनामा द्या.  या हल्ल्याच्या घटनेने महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पीडित महिलेला न्याय मिळावा यासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्वरीत कार्यवाही करावी, अन्यथा सामाजिक असंतोष उसळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता केवळ राजकीय चर्चा न राहता प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. या प्रकरणात फक्त आरोपींना शिक्षा मिळणं गरजेचं नाही, तर संपूर्ण व्यवस्था पुनरावलोकनाची मागणी होत आहे.