स्मशानभूमी समस्या निवारण अभियान
मे अखेर जिल्ह्यातील स्मशानभूमी समस्यामुक्त करण्याचा निर्धार
छत्रपती संभाजीनगर, – ग्रामीण भागातील अंत्यविधीसाठी महत्त्वाची असलेली स्मशानभूमी ही अनेक ठिकाणी दुर्लक्षित राहिलेली आहे. कुठे जागेचा अभाव, तर कुठे रस्त्याचा प्रश्न, काही ठिकाणी ७/१२ वर नोंद नसलेली जागा; या व अशा अनेक अडचणींमुळे अनेक्गावांमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी कटू प्रसंगांना सामोरे जाण्याचा प्रसंग येतो.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातर्फे ‘स्मशानभूमी समस्या निवारण अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान प्रथम चार व शेवटचा एक अशा पाच टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. मे महिना अखेर जिल्ह्यातील सर्व स्मशानभुमीच्या समस्या सोडविण्यात आलेल्या असतील असे नियोजन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले आहे.
समन्वयातून उपक्रम
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अंतर्गत ग्रामपंचायतीवर स्मशानभूमीची उपलब्धता आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. याच उद्देशाने ग्रामपंचायत, महसूल विभाग, पंचायत समिती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
अभियानाचे टप्पे
प्रथम टप्पा (१५ एप्रिल – २२ एप्रिल):ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. स्मशानभूमी संदर्भातील सर्वेक्षण व अभिलेख व्यवस्थापनाची माहिती दिली जाईल.
द्वितीय टप्पा (२२ एप्रिल – २९ एप्रिल):ग्रामपंचायत अधिकारी आणि महसूल अधिकारी गावोगावी जाऊन स्मशानभूमीचा आढावा घेतील. वादग्रस्त जागा, रस्ते, नोंदी यांचा तपशील गोळा करतील.
तृतीय टप्पा (२ मे – १० मे):उच्च अधिकाऱ्यांसह बैठक घेऊन गावनिहाय समस्या वर्गीकरण, खर्चाचा अंदाज, ७/१२ सुधारणा, अभिलेख अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल.
चतुर्थ टप्पा (११ मे – २५ मे):सौंदर्यीकरण, रस्ते दुरुस्ती, शेड उभारणी, वृक्षारोपण आदी कामे प्रत्यक्ष सुरू होतील. लोकसहभागाने गावात वृक्षारोपण कार्यक्रम होतील.
पाचवा टप्पा:संपूर्ण मोहिमेचा दस्तऐवजीकरण अहवाल तयार केला जाईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन माध्यमांतून उपक्रमाची माहिती दिली जाईल.
अभियानाची उद्दिष्ट्ये
उद्दिष्ट्ये: सर्व गावांना सुसज्ज स्मशानभूमी उपलब्ध करून देणे. ७/१२ नोंदी सुनिश्चित करणे. स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे सुशोभीकरण करणे. अभिलेख अद्ययावत करणे. सामाजिक उत्तरदायित्व व अन्य निधीतून सुविधा उपलब्ध करणे.
लोकसहभाग महत्त्वाचा
हा उपक्रम केवळ शासकीय योजना नसून, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, NGO, समाजसेवक व प्रतिष्ठित नागरिक यांच्या सहभागातून यशस्वी करण्यात येणार आहे. माध्यमांच्या सहकार्याने जनजागृती केली जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले की, ‘स्मशानभूमी समस्या हा केवळ सामाजिक नाही, तर प्रशासनिकदृष्ट्याही संवेदनशील विषय आहे. गावकऱ्यांचा सन्मान राखण्यासाठी आम्ही एकत्र येऊन हा उपक्रम राबवत आहोत. लोकसहभागानेच हे अभियान यशस्वी होईल.’
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली आढावा बैठक
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी आज तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, भुमि अभिलेख आदी संलग्न विभागांची बैठक घेऊन जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, अधीक्षक भुमी अभिलेख विजय वीर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) राजेंद्र देसले, तहसीलदार रमेश मुनलोड हे जिल्हा मुख्यालयातून तर सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या बैठकीस उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले की, अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी व स्मशानभूमीत आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने आढावा घ्यावा. ज्या गावात स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही किंवा काही ठिकाणी जागेसाठी अडचण येत असेल तर त्या सोडवाव्यात व नागरिकांना स्मशानभूमीची जागा आणि सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्य यांनीही पुढाकार घ्यावा यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी लोकसहभाग घेऊन स्मशानभूमीसाठीच्या अडचणी दूर कराव्यात. खाजगी जागेवर असलेल्या स्मशानभूमीबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. भूमी अभिलेख कार्यालय, कृषी विभाग यांनीही यासाठी समन्वय ठेवावा.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित म्हणाले की तहसीलदार ,सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठीच्या ज्या काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचे तंतोतंत पालन करावे. ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनी गाव पातळीवर समन्वय ठेवून काम करावे.
