बुलडोझर चलविने म्हणजे मोठी बहाद्दूरकी नाही;यातही माणुसकी हवी
उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने केलेली बुलडोझर कारवाई अमानवी,बेकायदेशीर आणि मानवी हक्कांना बाधा पोहोचविणारी आहे.कारवाईमुळे आपला विवेक डळमळीत झाला असून प्रशासनाने सहा आठवड्याच्या आत प्रत्येकाला १० लाखांची भरपाई द्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिलला दिला.न्या.अभय एस.ओक आणि न्या.उज्वल भुयान यांच्या न्यायालयाने २०२१ मध्ये प्रयागराज येथे करण्यात आलेल्या कारवाईवर सुनावणी करताना म्हटले की, देशातील लोकांची निवासी घरे अशा प्रकारे पाडता येत नाही.आम्ही हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर म्हणून नोंदवत आहोत.देशातील कोणतीही सरकार असो फक्त बुलडोझरची कारवाई केल्याने किंवा चालविल्याणे कोणीही मोठ होत नाही किंवा कोणतेही समाधान निघत नाही किंवा बुध्दीमान होत नाही किंवा बहादुर होत नाही.मानुस हा बुध्दीजीवीप्राणी आहे त्यामुळे आपल्या बुद्धीचा वापर विचारपूर्वक,जाणिवपूर्वक व योग्य व्हायला पाहिजे आणि त्याचा गैरवापर होऊ नये याकडेही तेवढेच तिक्ष्ण लक्ष देणे गरजेचे आहे.कारण छोटीशी चुक मोठा आघात करून जातो व हा एवढा मोठा आघात असतो की या जखमा मरेपर्यंत मिटत नाही.याचे जिवंत उदाहरण आपण प्रयागराजमध्ये पाहीले.ही बुलडोझरची घटना अंगावर शहारे येणारी व १४० कोटी जनतेला स्तब्ध करणारी दिसून आली.कारण या कारवाईत माणुसकीच्या संपूर्ण सिमा ओलांडल्याचे दिसून आले ही अत्यंत दुःखद व चिंताजनक बाब आहे.कारण उत्तर प्रदेशात झोपडपट्टीवरील बुलडोझर कारवाई दरम्यान पुस्तके छातीशी कवटाळून धावत घराबाहेर पडणाऱ्या शाळकरी मुलीचा व्हिडिओ पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.प्रयागराजमधील कारवाई प्रकरणी सुनावणी घेतांना न्यायालयाने समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेल्या आंबेडकर नगरमधील जलालपूरा येथील झोपडपट्टीवरील कारवाईच्या या व्हिडिओची दखल घेतल्याने हे अमानवी कृत्य लक्षात आले.कोणी जर म्हणत असेल की कुठेही बुलडोझर चालवीला तर माझे कोण काय बिघडवेल असे नाही देवाकडे देर है अंधेर नही ही बाब सर्वच राज्य सरकारांना लागु होते.प्रयागराज शहरातील घरांवर करण्यात आलेली बुलडोझर कारवाई “अमानवी”आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ एप्रिल २०२५ मंगळवारला उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला बुलडोझर कारवाईमुळे आमच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का बसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फाईलवर घेतले.प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने पाडकामाची कारवाई “अमानवी”पध्दतीने केली, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने १ एप्रिला नोंदवले.शिवाय सहा आठवड्याच्या आत प्रत्येक घरमालकाला १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि नागरिकांची निवासस्थाने अशा प्रकारे पाडली जाऊ शकत नाहीत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.कोणतीही कारवाई असो त्याचा सखोल अभ्यास करूनच केली पाहिजे.कारण उत्तरप्रदेशातील बुलडोझरने झोपड्या उद्ध्वस्त केल्या जात असताना एक आठ वर्षांची मुलगी पुस्तके हातात घेऊन झोपडीततून पळून जात असतानाच्या अलीकडील व्हिडिओने सर्वांनाच धक्का आहे. अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या हृदयद्रावक प्रसंगावर भाष्य केले आणि ही बाब सहाजिकच आहे.कारण उच्च न्यायालयच नाही संपूर्ण जग या गोष्टीला माफ करू शकत नाही.देशातील राज्य सरकारांना वाटत असेल की ज्या-ज्या ठीकाणी अवैधरित्या झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. त्या-त्या ठिकाणची संपूर्ण सहनिशा सरकारने करावी व संपूर्ण झोपडपट्टी वासियांसाठी सर्वप्रथम रहाण्याची व्यवस्था करावी जेणेकरून उत्तरप्रदेशातील घटनेचा पुनरावृत्ती होणार नाही याचीही काळजी संपूर्ण राज्य सरकारांनी घेणे गरजेचे आहे. कारण प्रयागराज मधील धक्कादायक कारवाई पहाता देशातील राज्य सरकारांचे डोळे अवश्य उघडले असेल असे मला वाटते.राज्य सरकारांनी देशातील बाहुबली समजणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या घरावर बुलडोझर अवश्य चालविला पाहिजे कारण तीथे भरपूर काही मिळु शकते.देशातील धक्कादायक बाब म्हणजे २५१ खासदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत तरीही ते स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणतात. त्याचप्रमाणे एका माहितीनुसार जाहीर केलेल्या एका स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉम्सच्या (एडीआर) अहवालात असे दिसून आले की देशातील ४५ टक्के आमदारांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत ही धक्कादायक बाब सामोर आली आहे. अशाप्रकारे आजी-माजी आमदार-खासदारांवर जर गुन्हेगारी खटले असतील व त्यांच्याजवळ करोडोंची संपत्ती असेल तर देश खोकला होणार नाही तर काय!आज देशातील ८० टक्के आजी-माजी आमदार-खासदार-मंत्री यांच्या जवळ करोडोंची चल-अचल संपत्ती आहे.सोबतच खंडणी वसूलीसाठी अनेक आका सुध्दा यांनी पोसुन ठेवले आहेत.आज आपण यांचा विचार केला तर देशातील ८० टक्के मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडो रुपयांची चल-अचल संपत्ती आहे ही संपत्ती देशाच्या १४० कोटी जनतेला ५ वर्षे पुरेल इतकी आहे. परंतु कायदे-कानुन बनविणारे हेच असल्याने यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही किंवा बुलडोझर सुध्दा चालत नाही ही स्वतंत्र भारताची शोकांतिका आहे.न्या.अभय ओक व न्या.उज्वल भुयान यांच्या न्यायपीठाने सांगितले की घटनेच्या कलम-२१ नुसार निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकांची घरे अशा प्रकारे पाडली जाऊ शकत नाहीत. म्हणजेच अन्न,वस्त्र आणि निवारा आवश्यक आहे.यातील निवारा किती महत्त्वाचा आहे ही बाब प्रयागराजच्या घटनेवरून लक्षात येते.देशातील राज्य सरकारांना खरोखरच बुलडोझर कारवाई करायची असेल तर माफिया राज चालविणाऱ्यांवर करावी, खंडणी वसूल करणाऱ्यांवर व त्यांना खतपाणी घालणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांनवर करावी, भ्रष्टाचाऱ्यांवर करावी, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर करावी याचे स्वागत देशातील तळागाळातील संपूर्ण लोक करतील.कारण यांच्या जवळ वाजविपेक्षा हजारोंच्या पटीने चल-अचल संपत्ती आहे.गरीब व सर्वसामान्यांनजवळ रहाण्यापुरते फक्त स्वतःचे घर असते किंवा किरायाने रहातात किंवा झोपडीत रहातात. यांच्या तुलनेत राजकीय पुढारी, भ्रष्टाचारी यांचा विचार केला तर गरीब व सर्वसामान्य व्यक्ती शुन्य असल्याचे दिसून येते.मी देशातील संपूर्ण राज्य सरकारांना विनंती करतो की कोणतीही बुलडोझर कारवाई करतांना सामाजिक बांधिलकी ठेवून करावी जेणेकरून कोणाचेही घर हिसकावल्या जाणार नाही किंवा कोणी उघड्यावर कोणी येणार नाही याची काळजी अवश्य घ्यावी.कारण निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार सर्वांनाच आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.जय हिंद!
-लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(स्वतंत्र पत्रकार)
